काठमाडौँ,५ असोज।
मौद्रिक नीतिको प्रावधानले ऋणको सावाँ ब्याज तिर्ने समय थप गरे पनि अझै पनि पाँच सय भन्दा बढी निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमै छन् । कालोसूचीमा परिसकेका व्यवसायीबारे प्रष्ट नहुँदा यो व्यवस्था लागु हुनुअघि कालोसूचीमा परेका व्यवसायीहरूको कालोसूची यथावत् भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन दोस्रो साता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै निर्माण व्यवसायीले असार मसान्तसम्म बैंकलाई तिर्न बाँकी रकम बुझाउने मिति मङ्सिर मसान्तसम्म थप गरेको थियो । त्यसको एक सातापछि निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । निर्देशनमा ‘परिस्थितिवश समस्यामा परेका निर्माण व्यवसायीसँग सम्बन्धित कर्जाको २०८१ असार मसान्तसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने सावाँ तथा ब्याज २०८१ मङ्सिर मसान्तसम्म थप गर्नुपर्ने’ उल्लेख गरिएको छ । उक्त निर्देशनसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कालोसूचीमा सिफारिस गर्ने काम रोकेका छन् । तर, कालोसूचीमा परिसकेकाको हकमा भने फुकुवा गरिएको छैन । कर्जा सूचना केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुँवर अहिले नयाँ कालोसूचीमा समावेश गर्न बन्द भएको भए पनि पहिले नै भएको कालोसूची भने फुकुवा नभएको बताउँछन् । केन्द्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिफारिसको आधारमा मात्रै कालोसूचीमा राख्ने वा हटाउने व्यवस्था गर्ने भन्दै फुकुवाका लागि यस्तो सिफारिस नआएको उनको भनाइ छ । मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था भएर पनि सुविधा नपाएका यस्ता व्यवसायीको सङ्ख्या पाँच सय भन्दा बढी रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको भनाइ छ । महासंघका महासचिव रोशन दाहाल यकिन तथ्याङ्क नभए पनि अझै पनि पाँच सय भन्दा बढी व्यवसायी कालोसूचीको समस्यामा कायमै रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार यस्ता व्यवसायीको बैंक खाता अहिले पनि रोक्काकै अवस्थामा छ । कतिपयको खातामा पैसा हुँदा समेत सेटलमेन्ट गर्न नपाएको उनको भनाइ छ ।
खासगरी सरकारले भुक्तानी नदिएको अवस्थामा कर्जाको भुक्तानी गर्न नपाएका तथा चेक बाउन्सको समस्याका कारण कालोसूचीमा रहेका व्यवसायीले पछि भुक्तानी पाए पनि कालोसूचीका कारण यस्तो पैसा निकाल्न पाएका छैनन् । यसले गर्दा कारोबार सेटलमेन्ट जटिलपूर्ण बनेको दाहाल बताउँछन् ।
‘समयमा काम सम्पन्न गरेर पनि सरकारले भुक्तानी नदिएका निर्माण व्यवसायीहरू बैंकको कालोसूचीमा परे, उनीहरूको बैंक खाता पनि रोक्का भयो, अहिले सरकारले पैसा पठाएपछि उनीहरूको खातामा जम्मा त भयो, कालोसूचीमा परेर खाता रोक्का हुँदा निकाल्न चाहिँ पाएनन्,’ दाहाल भन्छन्, ‘आफ्नै खातामा जम्मा भएको पैसा निकालेर कारोबार मिलाउछु, चेक बाउन्स क्लियर गर्छु, बैंकको ऋण तिर्छु भन्दा पनि पाउने स्थिति छैन ।’यो अवस्थाले मौद्रिक नीतिबाट उत्साहित भएका निर्माण व्यवसायीलाई उत्साह घटेको उनको भनाइ छ ।
