काठमाडौं, १० मंसिर।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)’ परियोजनाको कार्यान्वयन योजनासम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाहरूले सुझाव दिएका छन् । तर, सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले भने यसमा फरक मत राखेको छ । उसले सहयोग लिनुपरे बीआरआईमार्फत नभएर छुट्टै दुई पक्षीय सम्झौता गरेर पनि लिन सकिने प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो चीन भ्रमणबारे सुझाव लिन सोमबार पूर्वप्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीहरुलाई सिंहदरबारमा बोलाएका थिए । छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने सहभागी भएनन् । उनी काठमाडौँ उपत्यका बाहिर रहेका कारण अनुपस्थित भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।त्यसक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरु ईश्वर पोखरेल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, भेषबहादुर थापा, एनपी साउद, महेन्द्रबहादुर पाण्डे, डा प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा विमला राई पौड्याल सहभागी थिए । सत्ता साझेदार दल कांग्रेसका तर्फबाट पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद सहभागी थिए ।
छलफलमा साउदले कांग्रेसकातर्फबाट धारणा राख्दै बीआरआई कार्यान्वयनमा सम्झौता गर्न नहुने बताएका थिए । साउदबाहेक माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीसहित बहुमत नेताहरूले भने बीआरआई परियोजना सम्झौता गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
‘बीआरआइबारे पहिला नै हस्ताक्षर भइसकेको छ । त्यसकारण यसबारेमा नेपालका पार्टीहरुमा थप पारदर्शी छलफल गर्न आवश्यक छ भनेर मैले भनेको छु’, साउदले भने, ‘सहयोग लिनुपर्ने भए दुई पक्षीय सम्झौता पनि गर्न सकिन्छ यसका लागि बीआरआई प्रोजेक्ट नै राख्नुपर्छ भन्ने छैन ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो कार्यकालमा चीनसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नतर्फ जोड दिएका थिए ।बैठकमा सहभागी माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बीआरआई परियोजना अघि बढाउने विषयमा अनुदान वा सहुलियत ऋणको विवादमा अल्झिएर यसको कार्यान्वयन सम्झौता रोक्न नहुने पार्टीले सुझाव दिएको बताए । ‘परियोजना अघि बढाउँदा अनुदान वा सफ्ट लोनको विकल्प खुला राखेर सम्झौता गर्नु उचित हुन्छ । अहिलेनै कुनै पनि ऋण लिन्नौँ भनेर ढोका बन्द गर्नुहुँदैन’, श्रेष्ठले पार्टीको धारणा सुनाउँदै भने ।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पनि ऋण लिँदै नलिने भन्ने सोच गलत रहेको भन्दै मुलुकको हितमा हुने सम्झौता गर्नबाट पछि हट्न नहुने सुझाव दिएका थिए ।
छलफलमा सहभागीहरूको धारणा सुनेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मङ्सिर १७ गतेदेखि हुने आफ्नो औपचारिक चीन भ्रमणमा क्रममा कुनै ऋणसम्बन्धी सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारेका थिए । साथै उनले आवश्यकताका आधारमा जुनसुकै मुलुकको भ्रमण गर्न सकिने पनि प्रस्ट पारेका थिए ।‘हामीलाई आवश्यक भएमा जुनसुकै मुलुक र निकायबाट राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा ऋण वा अनुदान लिन सक्छौँ । ऋणको पासोमा पार्न ऋण लिइँदैछ भनेर गरिने अनावश्यक हल्लामा हामी लाग्नु हुँदैन’, प्रधानमन्त्रीले सरोकारवालाहरुसँको छलफलमा भने, ‘चीनसँग हाम्रो लामो र मित्रवत् सम्बन्ध छ । दुई देशको मित्रतालाई थप बहुआयामिक बनाउन यो भ्रमण गर्न लागिएको हो ।’ त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले पहिला जुन मुलुकको भ्रमणमा गए पनि देशको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रता अन्तर्राष्ट्रिय हितसहितको राष्ट्रहितलाई सर्वोपरि प्राथमिकतामा राख्ने बताए ।
‘त्यसकारण यो भ्रमण सफल हुन्छ । सरकारमा रहेका नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) का बिचमा भ्रमणका विषयमा विवाद छ भनेर भ्रम फिँजाउनुको कुनै अर्थ छैन’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । चीन भ्रमणमा विशेषगरी विगतमा भएका सहमति र सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथै प्रसारण लाइन विस्तार, नेपालको उत्पादन चीनमा निर्यात र अन्य सहयोगका विषयमा छलफल हुने गरी तयारी भएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए ।
