पोखरा,२६ मंसिर।
यातायात कार्यालयमा बढी भीडभाड हुने र सेवा लिन असहज हुने अवस्था सुधार्न भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले टोकन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ ।मन्त्री केसीले मंगलबार मन्त्रालयमा पत्रकार भेटघाट गरी आफ्ना सय दिनका सय उपलब्धि सार्वजनिक गरे ।
पछिल्लो सय दिनमा कास्कीका दुई र तनहुँ, बागलुङ, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)का यातायात कार्यालयमा टोकन सिस्टम लागु भएको छ । यातायात कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीको सहजताका लागि हेल्प डेस्क राखिएका छन् ।मन्त्री केसीले आफूले ‘हनिमुन पिरियड’ मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयबाहेक अन्य काममा नखर्चिएको उल्लेख गरे । ‘मन्त्री भएपछि पहिला मन्त्रालयबारे बुझ्नुपर्छ । त्यसैले मैले यो सय दिनको अवधि मन्त्रालयको आन्तरिक अवस्था र कार्यालयहरुको अवस्था बुझ्न खर्चिएँ,’ उनले भने, ‘यो सिकाइले अब मन्त्रालयलाई कसरी चलाउने ? कमजोरी कहाँ छ ? कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ? थाहा पाएको छु ।’केसी सय दिनमा मनाङबाहेक सबै यातायात र पूर्वाधार विकास कार्यालयको निरीक्षणमा पुगिसकेका छन् । प्रदेशमा राइड सेयरिङलाई वैधानिकता दिन कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएको छ । ‘राइड सेयरिङको मस्यौदामाथि सम्बन्धित पक्षसँग पटक पटक छलफल भएको छ । यो पनि छिट्टै टुंग्याउने पक्षमा छौं,’ उनले भने ।सवारी चालक अनुमतिपत्र(लाइसेन्स)को नतिजा परीक्षा भएको बढीमा १० दिनभित्रै सार्वजनिक हुन थालेको छ । पहिले यसका लागि एक महिना लाग्ने गरेको थियो । ‘प्रदेशमा चालक अनुमति पत्रको प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा सफ्टवेयरमा एक महिनामा मात्र अद्यावधिक गर्ने गरिन्थ्यो । तर, अहिले कास्कीको हकमा १० दिनभित्र र अन्य कार्यालयले ७ दिनभित्र नतिजा अपलोड गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं,’ उनले भने, ‘अहिले फारम भरेको १० दिनभित्र लिखित तथा ट्रायल परीक्षा दिने व्यवस्था छ ।’
चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकसम्म प्रदेश सरकार स्थापना भएयताकै उच्च विकास खर्च भएको दाबी उपलब्धि विवरणमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले हालसम्म १०.०१ वित्तीय र १२.६ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको छ । मन्त्रालय अन्तर्गतका १९ कार्यालयबाट चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनामा ७६ करोड ३९ लाख ३२ हजार ३ सय ७० राजस्व संकलन भएको छ ।
सेवाग्राहीको चाप एउटा कार्यालयमा मात्र नपरोस् भन्ने उद्देश्यले लेखनाथमा पनि यातायात कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी गरेको भएको छ । त्यसका लागि संघ सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा मन्त्रालयले उपयोग गर्न गत मंसिर १७ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयले स्वीकृति माग गर्ने निर्णय भई संघ सरकारलाई पठाइएको छ ।
पछिल्लो सय दिनमा १६.७ किलोमिटर प्रादेशिक सडककालोपत्र÷पक्की सडक निर्मा, १२ किलोमिटर सडक चौडा र ग्राभेल, १९ किलोमिटर पक्की ढलान भएका छन् । वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश भएका तर योजनाको नाम, ठेगाना संशोधन गर्नुपर्ने, दोहोरोपन, स्थानीय विवाद लगायतका कारणले २ सय ७१ योजना कार्यान्वयन हुन बाँकी छन् । ती योजना संशोधन प्रक्रियासमेत मन्त्रालयले थालेको छ ।
