पोखरा,३ पुष ।
करारमा कर्मचारी नराख्न प्रदेश लोकसेवा आयोग गण्डकीले सरकारलाई सुझाएको छ । कर्मचारीको अभावमा बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले करारमा कर्मचारी राख्नका लागि अध्यादेशमार्फत प्रदेश निजामती सेवा ऐन परिमार्जन गर्न लागेको छ ।त्यसैका लागि सरकारले आयोगसँग परामर्श मागेको थियो । आयोगले गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा ऐनको दफा १४ को प्रतिकूल हुने गरी करारमा कुनै पनि कर्मचारी राख्न नपाउने व्यवस्था अवलम्बन गर्न परामर्श दिएको हो । मंसिर १७ मा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त विषयमा आयोगसँग परामर्श माग्ने निर्णय गरी उसै दिन पत्र पठाएको थियो ।
आयोगले त्यस पत्रको जवाफ मंसिर २८ गते शुक्रबार सरकारलाई पठाएको हो । बढीमा ६ महिनाका लागि अस्थायी कर्मचारी राख्नका लागि रिक्त दरबन्दी संख्या खुलाएर माग पठाउन आयोगले भनेको छ । माग अनुसारका रिक्त पदमा आयोगले अस्थायी सूचीबाट प्राथमिकताका आधारमा बढीमा ६ महिनाका लागि कर्मचारी पठाउने छ । आयोगबाट स्थायी पदपूर्ति हुनासाथ अस्थायी कर्मचारी बाहिरिनुपर्ने छ ।सरकारले आफूखुसी अध्यादेश ल्याएर धमाधम करारका कर्मचारी भर्ती गर्दा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न चाहनेहरुको बाटो रोकिने यस क्षेत्रका विज्ञहरु बताउँछन् । प्राविधिक कर्मचारी राख्ने नाममा यसअघि जस्तै राजनीतिक दलहरुले भागबन्डा गर्ने हुने कि भन्ने आशंका पनि कायमै रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।
पोखरा महानगरपालिकाले समेत करारका कर्मचारी हटाउने निर्णय विशेष नगरसभाबाट गरिसक्दा प्रदेश सरकारले यसकै लागि अध्यादेश ल्याउन खोज्नु आफैंमा अनौठो रहेको आवाज उठिरहेको छ । अध्यादेशबारे सरकारले विपक्षी दलहरुसँग समेत छलफल गरेको छैन ।प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता हरिबहादुर चुमान प्राविधिक कर्मचारी अपुग भएकोबारे आफू जानकार रहे पनि अध्यादेशका बारेमा सरकारले केही नसोधेको बताउँछन् । राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले सरकारमा आबद्ध दलका कार्यकर्ता भर्ती गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउन लागेको हो भने आफूहरुलाई मान्य नहुने भनाइ राखे । उनले भने, ‘लेखाका कर्मचारी कम भएर बेरुजु बढ्यो भन्ने कुरा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उठेको हो, प्राविधिक जनशक्तिको अवस्थाका बारेमा भने केही कुरा भएको छैन ।’
यसबारेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रसँग पनि कुरा गर्ने उनले बताए । नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले आवश्यकता भएर नै सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै बचाउ गरे ।
सरकारको यो कदममा कर्मचारी संगठनहरुले समेत असहमति जनाएका छन् । प्रदेशका प्रमुख सचिव रघुराम विष्ट प्राविधिक कर्मचारी अभावमा वार्षिक बजेट र कार्यक्रम नै प्रभावित हुने भएकाले अध्यादेश ल्याउन लागिएको जिकिर गर्छन् । उनले लोक सेवा आयोग गण्डकीबाट एक किसिमको परामर्श प्राप्त भएको र त्यसलाई आगामी क्याबिनेटमा राखेर मन्त्रालयको राय र आयोगको परामर्शसहित अध्यादेश जारी हुने उनको भनाइ छ ।
गण्डकी प्रदेश निजामती सेवा ऐनको दफा १४ ले करार र ज्यालादारीमा कुनै पनि कर्मचारी राख्न नपाउने भनेको छ । दफा १४ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न पाइने छैन ।’
ऐनविपरीत कसैले कुनै व्यक्तिलाई नियुक्ति गरे त्यसरी नियुक्ति पाएको व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा बापतको रकम नियुक्ति गर्ने अधिकारीबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने व्यवस्था उपदफा २ ले गरेको छ । तर सरकारले उक्त उपदफालाई केही नगरी दफा १५ मा १५ क थप गर्ने गरी संशोधन प्रक्रियाअगाडि बढाएको छ ।
