पोखरा,१४ चैत।
विशेष अदालतले स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिकामा सडक निर्माणमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै गाउँपालिका पूर्वअध्यक्ष दीर्घनारायण अर्यालसहित १२ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू रामबहादुर थापा र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले बुधवार यस्तो फैसला सुनाएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत पुस १६ गते वडा नम्बर १ अन्तर्गतको सडक ढलान तथा नाला निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। आर्थिक वर्ष ०७५/७६ र ०७६/७७ मा सम्पन्न हुनुपर्ने परियोजनाको गुणस्तर कमजोर रहेको, निर्माण भत्किएको तथा ढलान उप्किएर रड देखिनेसम्मको स्थिति रहेको प्राविधिक प्रतिवेदनबाट प्रमाणित भएको थियो।
८ लाख ३४ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको अनियमितता पुष्टि भएपछि अदालतले ६ जनालाई कैद र अन्यलाई जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला गरेको छ। दोषी ठहर भएका गाउँपालिका तत्कालीन अध्यक्ष अर्याल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरण गुरुङ, इन्जिनियर नवीन थापा र सब–इन्जिनियर सूर्यप्रसाद पौडेललाई जनही ३/३ महिना कैद सजाय सुनाइएको छ। उमेरहदका कारण अध्यक्ष अर्याललाई ५० प्रतिशत कैद छुट दिइएको छ।
अर्याल र थापालाई ३ लाख ३२ हजार रुपैयाँ जरिवाना र सोही रकम असुलउपर गरिनेछ, साथै १३ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्नेछ। गुरुङ र पौडेललाई जनही २ लाख १३ हजार रुपैयाँ जरिवाना, उति नै रकम असुलउपर र ८ हजार ५ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तोकिएको छ।
तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमलप्रसाद गौतम र इन्जिनियर सुदीप आचार्यलाई पनि दोषी पाइएपछि ३/३ महिना कैद तथा जनही १ लाख १९ हजार रुपैयाँ जरिवाना, सोही रकम असुलउपर र ५ हजार ५ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला भएको छ। यस्तै, उपभोक्ता समिति पदाधिकारीहरू समेत अनियमिततामा संलग्न पाइएका छन्। व्यवस्थापन उपभोक्ता समिति अध्यक्ष बालकृष्ण पौडेल, सचिव कृष्णप्रसाद काफ्ले र कोषाध्यक्ष हिमकुमारी केसीलाई जनही २ लाख १३ हजार रुपैयाँ जरिवाना, सोही रकम असुलउपर तथा ८ हजार ५२२ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला सुनाइएको छ।
त्यसैगरी, तल्लो बजार नाली तथा ढलान सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मंगलदेवी थापा मगर, सचिव विष्णुकुमारी विक र कोषाध्यक्ष एकनारायण देवकोटा दोषी ठहर भएपछि जनही १ लाख १९ हजार रुपैयाँ जरिवाना, सोही रकम असुलउपर र ५ हजार ५ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने निर्णय भएको छ
