प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको एजेन्डा अघि बढाउँछौँ : प्रचण्ड

काठमाडौँ ,५ असोज।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान संशोधन गर्ने हो भने अब आफूहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको एजेन्डा अघि बढाउने बताएका छन्। अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घले आज काठमाडौँमा गरेको राजनैतिक वैचारिक प्रशिक्षणलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान संशोधन नै गर्ने हो भने अब यी एजेन्डामा गर्नुपर्ने बताए । अहिले संविधानमार्फत जनताले पाएको अधिकार दलाल पुँजीपति, नोकरशाह र माफियाहरूलाई नपचेको टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले कथित संविधान संशोधनका नाममा जनताका अधिकार खोस्न खोजिएको बताए । ‘अहिलेको संविधान विस्तृत शान्ति सम्झौताको अङ्गको रूपमा रहेकाले शान्ति सम्झौताको एक हस्ताक्षरकर्ता माओवादीको सहमतिविना गर्न खोजिने संविधान संशोधनको प्रयास बेइमानी र जालझेल बाहेक अरू हुन सक्दैन’– उनले भने– ‘हाम्रो सहमतिविना संविधान संशोधन गर्ने उनीहरूलाई राजनीतिक र नैतिक दुवै अधिकार छैन ।’  तर, इमान्दरिताका साथ संविधान संशोधनको एजेन्डा उठाउन खोजे आफूहरू त्यसका लागि तयार हुने पनि उनले स्पष्ट पारे । ‘अग्रगमनमा जानका लागि हो भने अहिले संविधान संशोधनको सबैभन्दा बढी आवश्यकता माओवादी केन्द्रलाई छ’– अध्यक्ष प्रचण्डले भने– ‘हामीले संविधान निर्माण गर्दा प्रष्टरुपमा हाम्रो एजेन्डा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो तर यसमा कांग्रेस र एमाले सहमत नभएकाले हामी कुनै पनि दिन यो मुद्दा लिएर आन्दोलनमा जाने छौँ भनेर नोट डिसेन्ट लेखेका छौँ । अब हामी यो एजेन्डालाई लिएर अगाडि बढ्छौँ ।’ त्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित राष्ट्रपतिसहित पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘अहिले जसरी राजनीतिक भ्रष्टाचार बढिरहेको छ, यो निर्वाचन प्रणालीका कारणले हो’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘एउटा पालिकामा चुनाव जित्न करोड, प्रदेशमा दश करोड र सङ्घमा पचास करोड खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाले जितेर आउने प्रतिनिधि जनताको काम होइन, भ्रष्टाचार गरेर चुनाव खर्च उठाउने काममा बढी लाग्न थालेको देखियो । त्यसैले हाम्रो भनाई के छ भने भ्रष्टाचारको मुहान नै सुकाउने हो भने निर्वाचन प्रणाली बदलेर त्यसलाई पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्छ। अध्यक्ष प्रचण्डले मजदुरको तर्फबाट पार्टी नेतृत्वमा १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व, श्रमिकको न्यूनतम ज्याला वृद्धि, श्रम ऐन संशोधन, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने, महङ्गी भत्तालगायतका मजदुर सङ्गठनका माग जायज भएको र पार्टीबाट पूरा गर्न सकिने जति पार्टीबाट र सरकारबाट गर्नुपर्ने कामका लागि सङ्घर्ष गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । पार्टीले अघि सारेको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अन्तर्य समाजवादी क्रान्तिको तयारी नै भएको उल्लेख गर्दै उनले समाजवादी क्रान्तिले मात्रै मजदुर, किसान लगायत श्रमिक वर्गको हितको रक्षा गर्ने बताए ।