कास्की ,१२ कार्तिक ।
सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाविरुद्धको रिट खारेज गरी दिएको छ । आइतबार न्यायाधीश डा. कुमार चुँडाल र विनोद शर्माको इजलासले आयोजनाविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेसँगै अब आयोजना अघि बढाउने बाटो खुलेको छ ।आयोजनाविरुद्ध गत २०७८ असारमा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो । कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाअन्तर्गत कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्सन गरी बुटवलको तिनाउ नदीमा झार्ने सरकारको योजना थियो । सरकारको निर्णयविरुद्ध तीन जना अधिवक्ताले रिट दिएका हुन् ।
रिटमा नेपालको सभ्यता र संस्कृतिसँग जोडिएको गण्डकी नदीको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने गरी कालीगण्डकी पानी डाइभर्सन गर्ने सरकारको निर्णयले सनातन हिन्दूहरुको आस्थामाथि प्रहार भएको दाबी गरिएको थियो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले २०७८ मा कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजनाको कार्यालय बुटवलमा स्थापना गरी उद्घाटन गरेका थिए । जसको कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रबाट चर्को विरोध हुँदै आएको थियो ।प्रस्तावित आयोजनाको योजनाअनुसार कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्सन गरी तिनाउ खोलामा मिसाएर बिजुली र सिँचाइ गर्ने योजना छ । अध्ययनअनुसार १२६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ भने रुपन्देही, कपिलवस्तु र परासीका १ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने योजना छ । संघ सरकारले गण्डकी प्रदेशसँग कुनै सरोकार नै नराखी एकलौटी रुपमा आयोजना सञ्चालन गरेर गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशबीच द्वन्द्व बढाउन खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि पोखिँदै आएको थियो ।
आयोजनाको कार्यालयको उद्घाटनपछि गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलसहित गण्डकी प्रदेश र पाल्पाका स्थानीय बासिन्दाले विरोध जनाएका थिए । त्यसअघि, पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि आयोजनाको चर्को विरोध गरेका थिए ।भौगोलिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिकमात्र नभई ऐतिहासिक महत्व बोकेको कालीगण्डकी नदी मात्र होइन, सभ्यता पनि रहेकाले चितवनदेखि धादिङ हुँदै पाल्पासम्म फैलिएको कालीगण्डकी प्रश्रवण क्षेत्रको अस्तित्व जोगाउनुपर्ने माग गण्डकी प्रदेशवासीको थियो ।
२०७१ सालमा पनि नीति तथा कार्यक्रममा डाइभर्सनको योजना समावेश गरिएको थियो । चौतर्फी विरोधबीच काम अघि बढेन । १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आयोजनामा २ वटा सुरुङ बन्ने छ ।
स्याड्जाको पीपलडाँडामा ड्याम बनाएर २७ किमी सुरुङमार्गबाट पाल्पाको तिनाउ–२, दोभानमा पानी झार्ने योजना छ । त्यहाँबाट अर्को ७ किलोमिटरको सुरुङ निर्माण गरी नहर बनाएर खेतीयोग्य जमिनमा पानी लगिने छ । खासगरी राम्दीभन्दा तल्लो तटीय क्षेत्रका नागरिकले यसको चर्को विरोध गरेका छन् । आयोजनाका इन्जिनियर सन्तोष कैनीका अनुसार २ वर्षभित्र डिपिआर बनाएर ८ वर्षमा सबै निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले आयोजनाको काम अघि बढाएको हो ।उनका अनुसार वातावरणीय उपयोगका लागि १० घनमिटर र भविष्यमा हुन सक्ने उपभोगका लागि थप १० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानी बाह्रैमहिना नदीमा बगाइने छ । बाँकी पानी सुरुङमा छिराउनेछ ।
नेपालमा डाइभर्सन योजना तेस्रो भएकाले अनुभव राम्रो भैसकेको उनी बताउँछन् । भेरी–बबई पहिलो आयोजना पूरा भैसकेको छ भने सुनकोशी–मरिन निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको छ । ‘यो खालको तेस्रो प्रोजेक्टमा छौं । पुरानो सिकाइले कन्फिडेन्स लेबल बढेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘लाभको बाँडफाँट अहिले नै छलफल सुरु भएको छैन । आगामी दिनमा आउन सक्ने समस्या समाधान हुँदै जान्छ ।’ दुई सरकारबीचको समन्वय नेपाल सरकारले नै मिलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनबाट यो आयोजना सम्भव देखिएको कैनीले सुनाए ।
