पाेखरा,१९ मंसिर।
प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भर्ना तथा पदस्थापन र कर्मचारीहरूको पदसोपान सहितको वृत्ति विकासलाई यथोचित सम्बोधन हुनेगरी सङ्घीय निजामती सेवा ऐन शीघ्र जारी गर्न अनुरोधसहित ९ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सातै प्रदेशका लोकसेवा आयोगहरुको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन बुधवार सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनले विभिन्न ५ वटा निर्णय पनि गरेको छ ।
संबिधान, सङ्घीयताको मूल मर्म र भावना एवम् कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को व्यवस्था समेतका आधारमा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाबाट प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भर्ना तथा पदस्थापन गर्न पाउनुपर्ने माग सम्मेलनको रहेको हो । यसैगरी प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन २०७५ बमोजिम मापनयोग्य मानकसहितको सिद्धान्त र मापदण्ड प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूसँग समन्वय गरी सार्वजनिक गर्न संघीय लोकसेवा आयोगलाई अनुरोध गर्नेसमेत घोषणापत्रमा छ । समान तहको पदमा प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नपाउने कानूनी व्यवस्था नभएका प्रदेशहरूमा आवश्यक कानुनी व्यवस्थाका लागि, प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवा सम्बन्धी कानूनमा उल्लेख भएबमोजिम संगठन संरचना तथा पद दर्ता सम्बन्धी कार्य समयमै सम्पन्न गरी आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्ति भएका कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत विवरण ९सिटरोल० दर्ता तथा अध्यावधिकको कार्य गर्न सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने घोषणपत्रमा समेटिएको छ ।
त्यस्तै निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ का प्रावधान प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवा सम्बन्धी कानूनमा भर्ना, सेवाका शर्त र सुरक्षा तथा अवकाशको उमेर सम्बन्धी कानूनमा तादात्म्य हुनेगरी आवश्यक व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने पनि भनिएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूबाट पदपूर्ति सम्बन्धी वार्षिक कार्यतालिकामा सम्भव भएसम्म एकरुपता कायम गर्ने, आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति, सेवाका शर्त र सेवाबाट अलग हुने व्यवस्था एवम् निजहरूले बढुवा समितिमा रही खेल्ने भूमिका र पदीय हैसियत समेतका आधारमा मर्यादा कायम हुनेगरी हाल कायम रहेको मर्यादाक्रमलाई पुनरावलोकन गर्न पनि अनुरोध गर्ने, घोषणापत्रमा उल्लेख छ । साथै प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूले सम्पर्क कार्यालयको रूपमा लोकसेवा आयोगको काठमाडौंमा रहेको कार्यालय परिसरभित्र प्रदेशका आयोगहरूको कार्यसम्पादनका लागि गोपनीयता, संवेदनशीलता र सुरक्षाको मापदण्ड अवलम्बन गर्नुपर्ने भएकोले पर्याप्त स्थान व्यवस्थापनका लागि लोकसेवा आयोगलाई अनुरोध गर्ने र यसअघिका सम्मेलनहरूबाट पारित भई कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका घोषणाहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै जाने पनि जनाइएको छ ।
संविधानको धारा २४४ बमोजिम स्थापित प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूबाट प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाका पदहरूमा योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छता कायम गरी उपयुक्त उमेदवार छनौट तथा सिफारिस गर्ने कार्य हुँदै आइरहेको सम्मेलनले जनाएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूले अवलम्बन गर्ने भर्ना तथा छनौट पद्धति र कार्यविधिलाई अझ बढी प्रभावकारी, व्यवस्थित तथा समसामयिक बनाउने एवम् कार्य सम्पादनको सिलसिलामा प्राप्त अनुभवहरूलाई एकआपसमा साझेदारी गर्दै समान धारणा निर्माण गर्ने अभिप्रायले यसपूर्व जारी भएका घोषणापत्रहरू कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा गर्दै घोषणापत्र जारी गरिएको गण्डकी आयोगका अध्यक्ष बिष्णुप्रसाद नेपालले बताए ।
गण्डकीका अध्यक्ष नेपालले प्रदेश लोकसेवा आयोग प्रदेशको एकमात्र संवैधानिक आयोग भएकाले आयोग सरकारप्रति उत्तरदायी हुनु नपर्ने बताए । लोकसेवाको काम योग्यतम उम्मेदवारलाई सिफारिश गर्ने भए पनि कार्यकारीणीले त्यसलाई अतिक्रमण गरेर आफ्ना मान्छे भर्ती गर्न खोज्ने उनको भनाई थियो । संविधान र जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्नुपर्ने दायित्व र आयोगको साख जोगाउन आयोग लाग्नुपर्ने उनले बताए । मधेश प्रदेशका यादवले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कानुनमा एकरुपता हुनुपर्ने भन्दै प्रदेशका लोकसेवा आयोगले गरेका निर्णयबिरुद्ध अदालतमा परेका मुद्धाको छिटो छिनोफानो हुनुपर्ने बताए । सम्मेलनको संघीय लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले मंगलबार उद्घाटन गरेका थिए । समापन अवसरमा आयोगका गण्डकी सदस्य योगेन्द्र गौचनले धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए ।
