पोखरा ,२४ पुस।
पोखराको शहीदचोक क्षेत्रमा अघोषितरूपमा निषेधाज्ञा लगाइएको छ । कास्की जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडिको राष्ट्रबैंक चोक, वाइचोक, सहिद चोक क्षेत्रमा सवारीसाधन चल्न रोक लगाइयकाले निषेधाज्ञाको झल्को देखिएको हो ।
तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा नभएर सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको जनाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणी पाण्डेले सम्भावित सुरक्षा चुनौतीका कारण सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको बताए । अदालतको आदेश आउने दिन हुनसक्ने सम्भावित जोखिमलाई टार्न प्रशासनले मंगलबारदेखि नै संवेदनशील प्रशासन, अदालत क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको हो । उक्त क्षेत्रमा पैदल हिड्न छुट भए पनि सवारी साधनमा जानेलाई सुरक्षाकर्मीले फर्काइदिने गरेका छन । यसले त्यस क्षेत्रमा रहेका प्रदेशका विभिन्न कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, जिल्ला प्रशासन, सडक कार्यालयलगायत कार्यालयमा जाने सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् ।
सूर्यदर्शन सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा प्रतिवादीमाथिको थुनछेक बहस जिल्ला अदालत कास्कीमा जारी छ । कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने, पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, लिला पछाईंको बहस सकिइसकेको छ ।
अब रामबहादुर खनाल, कृष्ण गुरुङ, मीना गुरुङ र आरती गुरुङका कानून व्यवसायीको थुनछेक बहसमात्र बाँकी छ । मंगलबार लामिछानेको थुनछेक बहस सकिएपछि रास्वपाका समर्थकहरूले अदालत बाहिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए । जिल्ला अदालत कास्कीको अगाडि वडा प्रहरी कार्यालय बैदाम छ । त्यस क्षेत्रमा प्रहरीले सर्वसाधारणलाई रोकिनसमेत दिँदैन । तर, मंगलबार प्रहरीकै अगाडि नाराबाजी भयो । स्रोतका अनुसार, बुधबार प्रतिवादीतर्फका कानून व्यवसायीको थुनछेक बहस सकिनेछ । बिहीबार सरकारी वकिलको कार्यालयले जवाफी बहस गरेपछि बिहीबार नै अदालतले आदेश गर्ने सम्भावना छ । यस्तो स्थितिमा रास्वपाका समर्थकहरूको बाक्लो उपस्थिति रहने आकलन सुरक्षाकर्मीको छ । यता, सहकारीपीडित पनि प्रदर्शनमा उत्रिन सक्ने आकलन गरिएको छ ।
यसअघि, गत कात्तिक ४ गते लामिछानेलाई अदालतमा म्याद थपका लागि लैजाने क्रममा रास्वपाको कार्यकर्ताको बाक्लो उपस्थिति थियो । त्यतिबेला भिड नियन्त्रण गर्न प्रहरीले पानीको फोहोरा र अश्रुग्यास नै प्रयोग गर्नुपरेको थियो । सोही दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो । त्यतिबेला प्रशासनले जारी गरेको निषेधाज्ञा दुई महिनासम्म रह्यो । गत पुस ९ गतेमात्र निषेधाज्ञा हटाइएको थियो ।भोलि र पर्सिमा बहस सकाएर उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले जवाफी बहस गरेपछि फैसला आउने अदालत स्रोतले जनाएको छ । सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा पुस ५ गते थप र ७ गते पुरक अभियोजन गर्दा गर्दै १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ माग दाबी गरिएको छ ।
