अर्थ मन्त्रालयले अन्तर–सरकारी वित्त परिषद् र विषयगत समितिको बैठकमार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच वित्तीय समन्वयलाई थप प्रभावकारी र अनुशासित बनाउने गरी १६ बुँदे निर्णय गरेको छ । यी निर्णयले सङ्घीयताको मर्मअनुसार नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने सुशासन, वित्तीय पारदर्शिता र राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेयका अनुसार बैठकले वित्तीय हस्तान्तरण, राजस्व व्यवस्थापन, बजेट कार्यान्वयन र कानुनी सुधारका क्षेत्रमा स्पष्ट नीतिगत निर्देशन दिएको छ ।

मुख्य बुँदाहरु ;

१. सङ्घीयताको मर्मअनुसार तीनै तहका सरकारले सेवा प्रवाह र सुशासनमा केन्द्रित रहने गरी अन्तर–सरकारी वित्त परिषद्को ११औँ बैठकका निर्णयहरूको तत्काल कार्यान्वयन गर्ने ।

२. अन्तर–सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन २०७४ लगायत वित्तीय सङ्घीयतासम्बन्धी कानुन संशोधन र ‘बजेट अनुशासन सम्बन्धी कानुन’ को मस्यौदा तयार पार्ने प्रक्रिया अर्थ मन्त्रालयले तीव्र गतिमा अघि बढाउने ।
३. वित्तीय हस्तान्तरण प्रणालीमा सुधार गर्दै सङ्घीय बजेट वृद्धिको अनुपातमा वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाउने र सशर्त अनुदानलाई क्रमशः घटाउने नीति लिने ।

४. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार विद्युत्, पर्वतारोहण, वन र खानी रोयल्टीमा स्थानीय तहको हिस्सा वृद्धि गर्न नयाँ सूत्र तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने ।

५. राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि तीनै तहबीच कडा समन्वय गर्ने । प्रत्येक तहले चालु आर्थिक वर्षभित्रै ‘राजस्व सङ्कलन तथा चुहावट नियन्त्रण सुधार कार्ययोजना’ तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

६. दोहोरोपना र साना टुक्रे योजनामा बजेट छरिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न विकास आयोजनाको न्यूनतम थ्रेसहोल्ड निर्धारण गरी बजेट विनियोजन गर्ने । तीनै तहले ‘आयोजना बैंक’ को अवधारणा अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने र राष्ट्रिय योजना आयोगले तिनको एकीकरण गर्ने ।

७. एक स्थानीय तहमा उत्पादित वस्तु अर्को स्थानीय तह हुँदै ढुवानी गर्दा कुनै पनि प्रकारको कर, दस्तुर वा शुल्क नलगाउने । यसविपरीत शुल्क लगाइरहेका स्थानीय तहलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत तत्काल हटाउन निर्देशन दिने ।

८. चालु खर्चको आर्थिक दायित्व घटाउन तीनै तहले मितव्ययिता नीति कडाइका साथ पालना गर्ने । सङ्गठन संरचना, पुनर्संरचना र कर्मचारी दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी प्रशासनिक दक्षता अभिवृद्धि गर्ने ।

९. प्रदेश र स्थानीय तहका स्थायी कर्मचारीको अवकाशपछिको भुक्तानी व्यवस्थापन गर्न ‘योगदानमा आधारित उपदान कोष’ मिति २०८३ साउन १ गतेदेखि अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने । बाँकी प्रदेश र स्थानीय तहलाई सम्बन्धित मन्त्रालयबाट परिपत्र जारी गर्ने ।

१०. बजेट ‘अवण्डा’ मा राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न पुराना रुग्ण आयोजना खारेज वा फरफारक गर्ने । बजेट तर्जुमा गर्दा कार्यक्रम तथा आयोजनालाई क्रियाकलापगत रूपमा बाँडफाँट गर्ने ।

११. आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता कायम गर्न SuTRA, LMBIS र PLMBIS लाई एकीकृत गरी ‘रियल टाइम एकीकृत वित्तीय सूचना प्रणाली’ कार्यान्वयन गर्ने । राष्ट्रिय योजना आयोगले एकीकृत वित्तीय हस्तान्तरण सूचना प्रणाली विकास गर्ने ।

१२. तीनै तहले बेरुजु न्यूनीकरणमा जोड दिई वर्गीकृत विवरण तयार पार्ने र समयबद्ध कार्ययोजनासहित फछ्यौटलाई तीव्रता दिने ।

१३. कानुन तर्जुमा गर्दा संविधानको धारा २३२ (२) बमोजिम राष्ट्रिय नीति अनुरूप समन्वय गर्ने । संविधानको अनुसूची ५ मा रहेको सङ्घको एकल अधिकारसँग बाझिने कानुनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत आवश्यक कारबाही गर्ने ।

१४. पर्यटन प्रवद्र्धन र अन्तर–प्रादेशिक सहकार्यका लागि छिमेकी मुलुकका पर्यटक सवारीलाई भन्सार बिन्दुमा अस्थायी पैठारी शुल्क तिरेपछि प्रदेशबाट थप कर नलिई नेपालभर निर्वाध आवागमनको व्यवस्था मिलाउने ।

१५. प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयन र सरकारी भौतिक संरचना निर्माणलाई तीव्रता दिन जग्गा प्राप्ति प्रक्रियाका कानुनी जटिलता र ढिलासुस्ती सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने ।

१६. आन्तरिक राजस्व अभिवृद्धिका लागि वनजन्य तथा नदीजन्य स्रोतको दिगो उपयोगमा देखिएका कानुनी, नीतिगत र प्रक्रियागत अड्चन हटाउन प्रधानमन्त्री कार्यालय, सङ्घीय मामिला मन्त्रालय र वन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने । यी निर्णयले सङ्घीय शासन प्रणालीमा वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र तीन तहबीचको समन्वयलाई मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले यी निर्णयको तत्काल कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

काठमाडौं ।
लेबनानमा शुक्रबार बिहानबाट १० दिने युद्धविराम लागू भएको छ । योसँगै इजरायली सेना र लडाकू समूह हेजबुल्लाह बीचको लडाइँ रोकिएको छ । जसले अमेरिका र इरान बीचको शान्ति वार्ताको प्रमुख अवरोध पनि हटेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले बताएका छन् ।युद्धविराम लागू हुनुभन्दा केही घण्टा अघिसम्म पनि इजरायल र हिजबुल्लाहबीच आक्रमण जारी थियो ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले बिहीबार एक ज्ञापनपत्रमा युद्धविरामको रूपरेखा प्रस्तुत गर्दै भनेको छ कि इजरायलले “आत्मरक्षामा सबै आवश्यक उपायहरू लिने” आफ्नो अधिकार कायम राख्नेछ, तर जमिन, वायु वा समुद्रबाट लेबनानी लक्ष्यहरू विरुद्ध “आक्रामक कारबाही” गर्ने छैन ।

ट्रम्पले ह्वाइट हाउसमा पत्रकारहरूसँग इरानसँग अर्को प्रत्यक्ष वार्ता यसै सप्ताहन्तमा हुन सक्ने बताएका छन् ।

लेबनानी अधिकारीहरूका अनुसार हालको लडाइँमा लेबनानमा २१०० भन्दा बढी मानिस मारिएका छन् र दस लाखभन्दा बढी विस्थापित भएका छन्। इजरायली अधिकारीका अनुसार दुई नागरिकसहित कम्तीमा १३ इजरायली सैनिक पनि मारिएका छन् ।

कन्चनपुर।

कञ्चनपुरको बेलडाँडी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शान्ति नाथलाई प्रहरीले हत्या आरोपमा पक्राउ गरेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता डीएसपी हेमबहादुर शाहीका अनुसार नाथलाई बिहीबार महेन्द्रनगरबाट पक्राउ गरिएको हो ।
ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा उहाँलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरमा राखिएको छ । मुद्दा इलाका प्रहरी कार्यालय बेल्डाँडीबाट दर्ता भएको हो’, शाहीले भने ।

गत वर्ष वैशाख ९ गते कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका(१०, शिवनगरस्थित घटियाघाट रोड नजिकै मोटरसाइकलसहित जलेको अवस्थामा हरिकिसन रानाको शव भेटिएको थियो । उक्त घटना सडक छेउमै भएकाले दुर्घटना वा हत्या भन्ने विषयमा प्रहरीले सुरूदेखि नै अनुसन्धान गरिरहेको थियो ।

मृतक हरिकिसनकी पत्ती फिरियादेवीले उपाध्यक्ष नाथविरुद्ध योजनाबद्ध रूपमा धम्की दिएको, आर्थिक लेनदेनका लागि दबाब सिर्जना गरेको तथा ज्यान मार्ने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाउँदै किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् ।

कृषि अनुदान दिलाउने बहानामा मृतकसँग ठूलो रकम असुल्ने प्रयास गरिएको र रकम नदिएपछि पटक(पटक ज्यान मार्ने धम्की दिइएको फिरियाको जाहेरीमा उल्लेख छ । सोही जाहेरीका आधारमा पक्राउ उपाध्यक्षलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीको भनाइ छ ।

यसैबीच, नेपाल राना थारु समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष कमल रानाको नेतृत्वमा गएको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गरेको छ।

उता, प्रहरी नियन्त्रणमा रहेकी उपाध्यक्ष शान्ति नाथको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उनलाई उपचारका लागि महाकाली प्रादेशिक अस्पताल, महेन्द्रनगरमा भर्ना गरिएको छ।