काठमाडौँ ।
काठमान्डौ विश्वविद्यालय धुलिखेलका विद्यार्थीहरूले विद्यार्थी कल्याण परिषद्को निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान प्रणालीबाट हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।प्रशासनले स्कुल अफ साइन्स र स्कुल अफ इञ्जिनियरिङमा कक्षा प्रतिनिधि सिआर प्रणालीमार्फत् निर्वाचन गराउने तयारी अघि बढाएपछि असन्तुष्ट विद्यार्थीहरूले सोमबार बिहान साढे ११ बजे विश्वविद्यालय प्रशासन घेराउ गर्ने कार्यक्रम तय गरेका छन् ।
विद्यार्थीहरूका अनुसार विश्वविद्यालय प्रशासनले यसअघि वि।सं। २०८२ सालमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत् चुनाव गराउने सूचना जारी गरे पनि सो समयमा निर्वाचन हुन सकेको थिएन । उनीहरूले समानुपातिक प्रतिनिधित्वका विषयमा प्रशासन तयार नभएकै कारण चुनाव हुन नसकेको दाबी गरेका छन् ।
अहिले पुनः प्रशासनले कक्षा प्रतिनिधि ९सिआर० प्रणालीमा फर्किएर निर्वाचन गराउन लागेको भन्दै विद्यार्थी असन्तुष्ट बनेका हुन् ।
सिआर प्रणालीअनुसार कक्षा प्रतिनिधिहरूले मात्रै अध्यक्षसहितका पदाधिकारी चयन गर्ने व्यवस्था छ । तर विद्यार्थीहरूले यसलाई अप्रत्यक्ष र अलोकतान्त्रिक प्रणाली भएको भन्दै सबै विद्यार्थीले प्रत्यक्ष मतदानमार्फत् नेतृत्व चयन गर्न पाउनुपर्ने अडान राखेका छन् । उनीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले मात्रै आम विद्यार्थीको वास्तविक अभिमत प्रतिनिधित्व गर्ने र नेतृत्वलाई उत्तरदायी बनाउने बताएका छन् ।
विद्यार्थीहरूले विगतमा कानुन संकायमा सिआर प्रणालीबाट निर्वाचन हुँदा आर्थिक अपारदर्शिता र ‘किनबेच’ जस्ता समस्या देखिएको आरोप समेत लगाएका छन् ।
प्रशासनले आफू निकट व्यक्तिहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउने उद्देश्यले सिआर प्रणाली लाद्न खोजेको उनीहरूको दाबी छ । आन्दोलनका क्रममा विद्यार्थीहरूले विश्वविद्यालय परिसर तथा भर्चुअल माध्यममा हस्ताक्षर संकलन, भित्ते पत्रिका, पोस्टर तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
विश्वविद्यालयमा क्रियाशील विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनको मागमा ऐक्येबद्धता जनाएका छन् ।
यसैबीच, विश्वविद्यालय परिसर र आसपास क्षेत्रमा प्रहरीको उपस्थिति बाक्लो बनाइएको छ । विद्यार्थीहरूले प्राज्ञिक थलोमा प्रहरी परिचालन र निगरानीले पठनपाठन तथा शैक्षिक वातावरणमा असर परेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
पोखरा।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०९२् /९३ सम्ममा सरकारी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको समेत लगानीमा कुल २४ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ ।
सो रणनीतिमा यसअघि प्रस्ताव गरिएका, अध्ययन भएका, निर्माणमा रहेका र निर्माणमा जान तयार अवस्थामा रहेका आयोजना रहेका छन् । जलाशय र अर्धजलाशय प्रकृतिका आयोजनाका अलावा सौर्य ऊर्जा परियोजनालाई पनि रणनीतिमा समावेश गरिएको छ । रणनीतिमा बहुचर्चित बुढीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजना २०८१ सालसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कुल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना निर्माणको तयारीमा छ । लगानी ढाँचा तय भएको तर कार्यान्वयनमा भने गइनसकेको सो आयोजनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
रणनीतिमा समावेश गरिएको कार्ययोजनामा निकट भविष्यमा नै रघुगङ्गा जलविद्यु्त् आयोजना सम्पन्न हुने उल्लेख छ । कुल ४० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । यसैगरी, १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजना आव २०८५÷८६ सम्म निर्माण सम्पन्न हुने जनाइएको छ ।
रणनीतिमा प्रस्ताव गरिएअनुसार ४२ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मोदी ए, १८ दशमलव दुई मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मोदी, ३७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली ३ बी सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको छ । निर्माणको तयारीमा रहेको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना २०९१ सालसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सो आयोजनाको क्षमता ६७० मेगावाट रहेको छ ।
एक हजार ६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण, ४१७ मेगावाट क्षमताको नलगाड पनि सोही वर्ष सम्पन्न गर्ने कार्ययोजनामा समावेश छ । यस्तै, ४९० मेगावाट क्षमताको अरुण चौथो, ४३९ मेगावाट क्षमताको बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना विसं २०९० सम्म निर्माण सम्पन्न हुनेछ ।
त्यसैगरी, २१० मेगावाटको चैनपुर सेती २०८७ सालसम्म सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । कुल ९९ मेगावाट क्षमताको तामाकोशी पाँचौँ, २८१ मेगावाट क्षमताको नौमुरे, ८२८ मेगावाट क्षमताको उत्तरगङ्गा जलविद्युत् आयोजनालाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । उत्तरगङ्गा जलविद्युत् आयोजना २०९२ सालसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रवद्र्धन गर्ने एक हजार मेगावाट क्षमताको सौर्य परियोजना भने २०८५ सालसम्ममा सम्पन्न हुनेछन् । निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकले लगानी एवं उत्पादन गर्ने सौर्य परियोजना प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट गरी अगाडि बढाइएको छ । ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा कार्यान्वयनका लागि सौर्यका आयोजना प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसैगरी, सरकारी कम्पनी र प्राधिकरण तथा अन्य सहायक कम्पनीले प्रवरद्धन गर्ने तीन हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू पनि २०९२ सालसम्ममा सम्पन्न हुनेछन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल ९इप्पान०ले प्रवद्र्धन गर्ने सौर्य तथा निर्यात केन्द्रित आयोजनाहरू पनि सोही वर्षसम्म सम्पन्न हुनेछन् । ती आयोजनाको क्षमता १४ हजार मेगावाटबराबर रहेको छ ।
उपभोक्तालाई गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउने, व्यापार विस्तार गर्ने एवं निर्यातसमेत प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले रणनीति सार्वजनिक गरेको छ । रणनीतिमा १४ वटा आन्तरिक प्रसारण लाइन र १० वटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । भूमिगत वितरण प्रणाली विसं २०८५ सम्म सम्पन्न हुनेछन् ।
घरायसी रूपमा विद्युतीय चुलोको विस्तार गर्दै अनुदान प्रदान गर्ने, देशभर चार्जिङ स्टेशनको विस्तार गरी यातायात क्षेत्रलाई विद्युतीय बनाउने, कोइला बोयलरलाई विद्युतीय बोयलरमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक बनाउने लक्ष्यका साथ विद्युतीय महसुलमा सहुलियत दिने र शतप्रतिशत विद्युतीय सिँचाइ पम्पमा रुपान्तरण गरिनेछ । रासायनिक मल र डेटा सेन्टर स्थापनालगायतका ऊर्जा सघन उद्योग सञ्चालनका लागि विशेष विद्युत् महसुल निर्धारण गर्ने सरकारको योजना छ ।
