२०८३ मंसिर १ सोमबार
२०८३ मंसिर १ सोमबार

बैकल्पिक पदमार्ग निर्माणमा प्रदेश सरकारको ध्यान
पोखरा, ३ भदौ ।
ट्रेकिङ एजेन्सीज् एशोसिएसन आफ नेपाल (टान) गण्डकीको आयोजनामा पोखरामा ट्रेकिङ गाइड र ट्रेकिङ पोटर गाइड तालिमको समापन गरिएको छ । मंगलबार पोखरामा समापन समारोह आयोजना गरी तालिममा सहभागि प्रशिक्षार्थीलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो ।

२ सय २१ जनाले ट्रेकिङ गाइड र ६० जनालाई पोटर गाइडको प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो । तालिम समापन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रशिक्षार्थीलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरेका थिए ।

सो अवसरमा बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले दक्ष जनशक्ती पर्यटन क्षेत्रको महत्वपूर्ण अंग रहेको बताए । पाण्डेले नेपालको प्रचार प्रसार र प्रवद्र्धनमा ट्रेकिङ गाइड र ट्रेकिङ पोटर गाइडले राजदुतको भूमिका खेल्न सक्ने बताए । ट्रेकिङ रुट मासिदै गएकाले सरकारले बैँकल्पिक रुट निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्थापन गरेको पाण्डेले जानकारी दिए ।
गण्डकी प्रेदेशका उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री मित्रलाल बस्यालले तालिम प्राप्त पछि बजारमा दक्षा जनशक्ती आउनु खुशीको कुरा रहेको बताए । प्रदेशको राजधानी भएकाले हामीले धेरै काम गर्न वार्की रहेकाले सबै सरोकारवालाहरु मिलेर काम गर्नुपर्ने बस्यालले बताए ।

यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै पोखरा महानगरपालिका वडानम्बर ६ का अध्यक्ष विष्णुबहादुर भट्टराईले ट्रेकिङ रुटहरु मासिएकाले पर्यटकलाई कहाँ लैजाने भन्ने रणनीति बनाउनुपर्ने बताए । त्यसका लागि नयाँ रुटहरु पहिचान गर्नुपर्ने भट्टराइको भनाई थियो ।
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथुम) को सहकार्यमा नेपाल पर्यटन बोर्ड, गण्डकीको प्रवद्र्धनमा गएको जेठ २६ गतेबाट सुरु भएको तालिम करिब एक महिना संचालन भएको थियो । पोखरा—६ बैदाममा रहेको ताल बराही माध्यामिक विद्यालयमा तालिम संचालन भएको थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी कार्यालयका प्रमुख मणिराज लामिछानेले पर्यटकको संख्या बृद्धि भएसगै पदयात्राका लागि दक्ष जनशक्ती पनि आवश्यक हुने बताए ।

नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथुम) का विभागिय प्रमुख अजय ढकालले तालिमबाट दक्ष जनशक्ती उत्पादन भएको र गण्डकी प्रदेशमा पदयात्रा व्यवसायमा थप परिस्कृत भएको बताए । सक्षम गाइडले पर्यटकलाई नेपालको वारे सरल तरिकाबाट बुझाउन सक्छ । जसको कारण अन्तराष्ट्रिय जगतमा समेत नेपालको सकारात्मक चर्चा हुने ढकालले बताए ।
टान गण्डकीका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले ट्रेकिङमा जाने पर्यटकका लागि अनिवार्य ट्रेकिङ गाइडको व्यवस्थालाई लागू गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । अध्यक्ष आचार्यले ट्रेकिङ रुटहरुमा पदयात्रीका लगि सेल्टहरु स्थापना गुर्नपर्ने आवश्यकता खड्कीएको बताए । नेपालको पर्यटनलाई विश्व बजारमा चिनाउनको लागि प्रचारात्मक कार्यक्रम आवश्यक रहेको आचार्यको भनाई थियो ।

प्रशिक्षार्थी इन्द्रबहादुर राईले तालिमले पर्यटन क्षेत्रमा थप केही गर्ने हौसला मिलेको बताए ।

तालिम समापनमा पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष तारानाथ पहारी, बरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी गणेशबहादुर भट्टराई, टान गण्डकीका पूर्वअध्यक्ष डम्बरबहादुर केसी, टान गण्डकीका प्रथम उपाध्यक्ष तिर्थराज सुवेदी, नाथुमका तालिम अधिकृत रतन साउद, ताल बाराही मावि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्ण न्यौपानेले तालिम वारे आफ्नो धारणा राखेका थिए । टान गण्डकीका सचिव गोपालकृष्ण संग्रौलालले कार्यक्रम संचालन गरेका थिए ।

गण्डकी प्रदेश सभाले सातै वटै प्रदेशमध्ये पहिलो पटक “अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक” सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । मिति २०८१ चैत २६ गते सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा छलफलका लागि गएको र गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली २०८० को नियम १२५ को उपनियम २ को खण्ड (क) बमोजिम समितिको प्रतिवेदन सहित मंगलबार प्रदेश सभामा दफावार छलफल भई उक्त विधेयक पारित भएको हो ।

विधेयक प्रस्तुत गर्दै गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दु कुमार थापाले समितिमा व्यापक छलफलपछि उक्त विधेयक ल्याइएको उल्लेख गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको समन्वय, सहजीकरण, अनुगमन तथा अधिकार संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले निर्देशन समिति समेत गठन गरिसकेको बताए । उनका अनुसार ऐनले अन्तरवर्गीयता, अपाङ्गताको विविधता, १० प्रकारका अपाङ्गतालाई समेट्ने परिभाषा, सवारीचालक अनुमतिपत्र पाउने व्यवस्था, दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन, सांकेतिक भाषाको विकास तथा अनुसन्धान, आवासीय शिक्षा, जोखिम अवस्थामा प्राथमिकता लगायतका व्यवस्था सुनिश्चित गर्नेछ ।

“अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमाथि हुने विभेद, असमानता र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै उनीहरूको अधिकार, सम्मान र सशक्तिकरण सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो विधेयक ल्याइएको हो। यस ऐतिहासिक क्षणलाई सम्भव बनाउन प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पु¥याउनु हुने सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु।”, उनले भने ।

मन्त्री थापाले यो कानूनी व्यवस्थाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तअनुरूप नीति निर्माण तथा विकासका हरेक प्रक्रियामा प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । मन्त्रीका अनुसार विधेयकले उनीहरूको सशक्तिकरण, स्वाभिमान र स्वावलम्बन प्रवद्र्धन गर्नेछ।

सामाजिक न्याय, समान अवसर र सम्मानजनक जीवनयापनतर्फको यात्रामा यो विधेयक महत्वपूर्ण साबित हुने उनले बताए ।
प्रदेश सभाका विभिन्न सांसदहरूले विधेयकलाई ऐतिहासिक, सकारात्मक र व्यवहारिक कदमका रूपमा स्वागत गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशका सांसद डिल्लीराम सुवेदीले ऐन कार्यान्वयनमा जोड दिँदै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पहुँचको विषयलाई महत्वपूर्ण बताए ।

सांसद भक्तबहादुर कुँवरले अपाङ्गता कुनै जन्मजात मात्र नभई जीवनमा कहिले पनि आउन सक्ने अवस्था भएकाले विधेयक सबैका लागि महत्त्वपूर्ण भएको टिप्पणी गरे ।

सांसद शुुसिला सिंखडाले प्रतिपक्षमै भए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र राजनीतिक सहभागितामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई जोड दिएको विषय सबल पक्ष भएको उल्लेख गरिन् ।

सांसद पञ्चराम गुरुङले अपाङ्गता सम्बन्धि ऐन संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारसँग जोडिएको दस्तावेज भएको बताउँदै अपाङ्गता भएका बालबालिकाको निःशुल्क शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयलाई समेत जोड दिए ।
सांसद सुनिता थापाले आफू पनि अपाङ्गता समुदायको प्रतिनिधि भएको उल्लेख गर्दै यो विधेयक अपाङ्गता भएका समुदायको मात्रै नभई सबैको भएको उल्लेख गरिन् ।  गण्डकीको यो कदम अन्तर्राष्ट्रिय जगतका लागि उदाहरण बन्न सक्ने भनाई उनको छ ।
यसैगरी राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष खोमराज शर्माले विधेयक पारित भएसँगै गण्डकी प्रदेशमा ऐतिहासिक दिन प्रारम्भ भएको भएको बताए । “विधेयक हामीले भनेजस्तो पूरै नआए पनि धेरै महत्वपूर्ण विषय समेटिएको छ । नियमावली बनेर कार्यान्वयन तत्काल सुरु हुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास छ”, उनले भने । गण्डकी प्रदेश बासी सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि आजको दिन सुखद दिन भएको उनले उल्लेख गरे । अपाङ्गता सम्बन्धि विधेयक ल्याउन पहल गर्ने यसअघिका सामाजिक विकास मन्त्री एवम् कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिने मुख्यमन्त्री सहित अहिलेका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दु कुमार थापालाई उनले धन्यवाद दिएका छन् । अहिलेका सामाजिक विकास मन्त्री कै नेतृत्वमा ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली बनेर यसको कार्यान्वयन तत्काल सुरु हुने विश्वास उनले गरेका छन् । “७ वटै प्रदेशमा गण्डकी प्रदेश अपाङ्गता सम्बन्धि नीति ल्याउन र ऐन ल्याउन पहिलो प्रदेश बनेको छ । प्रदेश सरकार कार्यान्वयन गर्न पनि उत्कृष्ट बन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं ।”, उनले भने ।

काठमाण्डाै – यातायात व्यवस्था विभागले असोज १ गतेदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्न निर्देशन दिइएको छ । विभागले आज सूचना निकालेर गाडी धनीलाई अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न भनेको हो ।

प्रदेश सरकार मातहतका सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा सबै गाडी धनीले उच्च सेक्युरिटीको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नु/गराउन भनिएको छ ।

गएको साउन २० गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा मन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा बसेको विषयगत समितिको बैठकले आउँदो असोज १ गतेदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

पर्वत – महाशिला गाउँपालिका ६ मा रहेको सम्भावित फलामखानी उत्खनन गर्न स्थानीयवासीले पुनःमाग गरेका छन् । गएको चार वर्षअघि पनि खानी तथा भूगर्भ विभागको टोलीले खानीको उत्खनन गर्न प्रक्रिया शुरु गरेको भए पनि अध्ययन, अनुसन्धान मात्र गरेर फर्किएको थियो ।

भूगर्भविद्हरूले इआरटी (इलेक्ट्रिकल रेसिस्टीभिटी टेक्नोलोजी)का माध्यमबाट अध्ययन गर्दा प्रशस्त फलाम रहेको प्रमाण भेटिएको जनाइएको थियो । दुई किलोमिटर लम्बाइमा खानी फैलिएको अनुमान छ । तर स्थानीयले पटकपटक फलामखानीको उत्खनन माग गर्दा पनि कतैबाट तदारुकता नदेखाएपछि निरास बनेका छन् ।

कहिले केन्द्र सरकार त कहिले प्रदेश सरकारसँग उत्खननको माग गरे पनि नीति तथा कार्यक्रममा चर्चा हुने तर बजेट विनियोजन नहुने समस्या भएकोे महाशिला ६ का वडाध्यक्ष गोविन्दबहादुर विकले बताउनुभयो ।

धुवाँकोटे फलामले चिनिएको खानी सञ्चालनका लागि खानी तथा भूगर्भ विभाग र लुम्बिनीको नेपाल पर्वत खनिज उद्योगबीच २०६७ पुस ८ गते सम्झौता पनि भएको थियो । तर कम्पनीले लामो समय चासो नदेखाएपछि विभाग आएर अध्ययन गरे पनि अन्य प्रक्रिया भने शुरु नभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

फलामखानी सदरमुकाम कुश्मा बजारबाट झन्डै ३५ किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ । फलामखानी उत्खनन् भए देशकै आर्थिक अवस्था सुधारमा फाइदा पुग्नुका साथै सयौँ युवायुवतीले रोजगारीको अवसर पाउने स्थानीयको बुझाइ छ ।

सरकारले समन्यायिक जीविकोपार्जन अवस्थालाई बढोत्तरी गर्न किसानको पहिचान र वर्गीकरण गर्ने भएको छ।

सरकारको तर्फबाट राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी ५ वर्षे खाद्य प्रणाली रूपान्तरणको रणनीतिक योजना सार्वजनिक गर्दै किसानको पहिचान तथा वर्गीकरण गर्ने योजना अघि सारेको हो। जसअन्तर्गत किसानको पहिचान र वर्गीकरणको आधारमा परिचयपत्र उपलब्ध गराउने र त्यस्ता किसानलाई प्रोत्साहन पुग्नेगरी सेवा सुविधा दिने कार्यक्रम राखिएको छ।

स्थानीय तह र प्रदेश कृषि मन्त्रालयहरूसँगको समन्वयनमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयनको जिम्मा संघीय कृषि मन्त्रालयलाई दिइएको छ।

मन्त्रालयलाई आगामी तीन वर्षभित्र सबै किसनालाई परिचय पत्र उपलब्ध गराउने र प्रोत्साहन दिएका किसानको संख्या सार्वजनिक गर्ने काम दिइएको छ।

महिला, साना किसान र निम्न वर्गका लागि सहकारी एवम् करार खेती र बाझो जमिन उपयोग गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

यो योजना अन्तर्गत आगामी दुई वर्षभित्र भूमि व्यवस्था तथा सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी एवम् करार खेतीमा संलग किसानको संख्या र बाझो जमिन उपयोगको अवस्था सावजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

युवाहरूलाई लाभदायक र प्रतिस्पर्धी स्थानीय उत्पादनमा संलग हुन प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ। विभिन्न मन्त्रालयहरूसँगको समन्वयनमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र आगामी ५ वर्षभित्र यस्ता उत्पादनमा संलग युवाहरूको संख्या सार्वजनिक गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

समन्यायिक जीविको पार्जनको अवस्था बढोत्तरी गर्नको लागि २ देखि ५ वर्षको अवधिमा गर्ने ९ वटा कार्यक्रम अघि सारिएको छ।

काठमाण्डाै – विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) ले नेपालमा रुबेला रोग निवारण भएको घोषणा गरेको छ । डब्ल्यूएचओले आज विज्ञप्ति निकालेर जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेको रुबेला रोग नेपालबाट निवारण भएको घोषणा गरेको हो ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको दक्षिण–पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालयका कार्यवाहक प्रमुख डा. क्याथरिना बोहमले निकालेको विज्ञप्तिमा नेपालले प्राप्त गरेको सफलताले शिशुहरूका लागि स्वस्थ जीवनको शुरुआत र रुबेलामुक्त भविष्य सुनिश्चित गरेको उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा स्वयंसेविकाहरूको निरन्तर सहयोग, स्वास्थ्यप्रति आमसमुदायको चासो र सहयोगको परिणाम यो उपलब्धि प्राप्त भएको उल्लेख छ । नेपाल दक्षिण–पूर्वी एशिया क्षेत्रमा रुबेला निवारण गर्ने छैटौं देश बनेको छ ।

दादुराजस्तै देखिने रुबेला अर्थात् जर्मन दादुरा भाइरसको सङ्क्रमणबाट हुने अति सङ्क्रामक रोग हो । यस रोगले विशेषगरी गर्भवती महिलामा जटिलता निम्त्याउँछ । यसका कारण गर्भपतन हुने, मृत शिशु जन्मिने वा बच्चालाई जीवनभर असर पार्ने अपाङ्गता लगायतका समस्याहरू देखिने डब्ल्यूएचओले जनाएको छ । रुबेलालाई खोपबाट रोकथाम गर्न सकिन्छ ।

नेपालले सन् २०१२ मा ९ महिनादेखि १५ वर्षसम्मका बालबालिकालाई लक्षित गर्दै देशव्यापी अभियानमार्फत रुबेला खोपलाई राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममा समावेश गरेको थियो । सन् २०१६ मा रुबेला खोपको दोस्रो मात्रा पनि राष्ट्रिय खोप तालिकामा थप गरिएको हो ।

काठमाण्डौ – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दुई अर्ब भन्दा बढी मानिसका लागि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जीवनयापनमा योगदान पुर्‍याएको नेपालको जैविक विविधता सङ्कटमा रहेको बताउनुभएको छ ।

आज काठमाण्डौमा हिन्दुकुश हिमालय संसदीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपाली क्षेत्रका हिमालबाट बग्ने नदीको पानी, वनबाट प्राप्त हुने अक्सिजन, कृषियोग्य भूमिको उर्वरताले दुई अर्ब भन्दा बढी मानिसका लागि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जीवनयापनमा योगदान पुर्‍याएको बताउनुभयो ।

उहाँले अहिले नेपालसहित हिन्दुकुश हिमालय देशहरु सङ्गटासन्न अवस्थामा रहेको भन्दै सबै मिलेर यसलाई पार लगाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको ह्रास र वायु प्रदुषण अब केबल वैज्ञानिक प्रतिवेदनमा सिमित नभइ दैनिक जीवनको कठोर यथार्थ बनेको जिकिर गर्नुभयो ।

हिन्दुकश हिमालय क्षेत्रको भुगोल, हिमालय क्षेत्र, वन, नदी र वायुमण्डलको भविष्यबारे दृढ सङ्कल्प जनाउने अवसरका रूपमा आफूले सम्मेलनलाई लिएको विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्रि सेल्सियससम्म सिमित गर्न पेरिस सम्झौतामा गरिएको प्रतिवद्धता पूरा गर्न सम्बन्धित पक्षहरुले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट योगदान पुर्‍याउनु आजको आवश्यकता भएको बताउनुभयो ।

राष्ट्रपति पौडेलले हिमालय क्षेत्रमा तापक्रम औषत भन्दा धेरै वृद्धि भएको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल जैविक विविधताका दृष्टिले धनी रहेको उल्लेख गर्दै विश्वका दुर्लव वनस्पति र जनावरको बासस्थान नेपालमा रहेको बताउनुभयो ।

काठमाडौँको टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले नेपालमै पहिलोपटक ‘डिजिटल पीसीआर’ मेसिन जडान गरेको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले आज (भदौ २ गते) एक कार्यक्रमबीच उक्त अत्याधुनिक मेसिन र सेवाग्राहीको सुविधाका लागि थप गरिएका दुईवटा ‘रिपोर्ट भेन्डिङ मेसिन’को उद्घाटन गरेका छन्।

मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यकाल सम्हाल्दै गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र विस्तरका लागि आफ्नो प्राथमिकता तथा कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका थिए।

उक्त कार्ययोजनामा मन्त्री पौडेलले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा सुविधासम्पन्न बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

के हो डिजिटल पीसीआर प्रविधि ?
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा आज जडान गरेको डिजिटल पीसीआर मेसिन हाल प्रयोगमा रहेको सामान्य पीसीआरभन्दा निकै परिष्कृत र संवेदनशील मानिन्छ।

यसले रगत वा नमुनामा अत्यन्तै न्यून मात्रामा रहेको डीएनएलाई समेत ठिक रूपमा पहिचान गर्ने हुँदा रोगको निदान थप विश्वसनीय र प्रभावकारी हुने प्रयोगशालाका निर्देशक डा. रञ्जन राज भट्टले जानकारी दिए।

उनले भने, ‘यस प्रविधिको सुरुवातसँगै क्यान्सरको उपचारमा महत्त्वपूर्ण मानिने ईजीएफआर, बीसीआर-एबीएल, बीआरएएफजस्ता म्युटेसनको परीक्षण र रगतमा घुमिरहेको ट्युमरको डीएनए जाँच अब नेपालमै सस्तो र सुलभ रूपमा गर्न सम्भव हुनेछ।’

उनका अनुसार यसका साथै प्रयोगशालामा जडान गरिएको ‘रिपोर्ट भेन्डिङ मेसिन’ले सेवाग्राहीलाई ठूलो राहत दिनेछ। अब सेवाग्राहीले आफ्नो रिपोर्ट लिन घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ।

काठमाण्डौ – अस्ट्रेलियामा चलिरहेको टप इण्ड टी–२० शृङ्खलाको आफ्नो तेस्रो खेलमा नेपालले आज मेलबर्न स्टार्ससँग खेल्दैछ । खेल डार्बिनमा नेपाली समयअनुसार अहिले बिहान सवा ७ बजे शुरु हुनेछ ।

प्रतियोगीताअन्तर्गत नेपाल आफ्नो दोस्रो खेलमा अस्ति बङ्गलादेश ‘ए’सँग २९ रनले पराजित भएको थियो । पहिलो खेलमा आयोजक टोली नर्थन टेरिटोरी स्ट्राइकसँग नेपाल ४२ रनले पराजित भयो । यो शङ्खलामा नेपालको पहिलो सहभागिता हो ।

प्रतियोगितामा ११ वटा टोली छन् । सहभागी हरेक टोलीले लिग चरणमा छ खेल खेल्नेछन् । प्रतियोगिताअन्तर्गत नेपालले भोली होबर्ट हुरिकेन्ससँग, पर्सि ४ गते मेलबर्न रेनेगेड्ससँग र भदौ ६ गते पाकिस्तान साहिन्ससँग खेल्ने छ ।

अस्ट्रेलियामा टप एन्ड टी–२० शृङ्खलापछि पनि नेपालले अभ्यास खेल पनि खेल्नेछ । आईसीसी टी–२० विश्वकप छनोटका तयारी स्वरूप नेपालले टप एन्ड टी–२० प्रतियोगिता र अभ्यास खेल खेल्न लागेको हो ।

संयुक्त अरब इमिरेट्स युएई सरकारले विभिन्न कसुरमा जेलमा रहेका एक सय २० नेपालीलाई सजाय माफ गरेको छ।
नेपाली राजदूतावास अबुधावीका अनुसार ती नेपालीलाई बाँकी कैद सजाय माफ गरिदिएको छ । दूतावासका अनुसार इस्लाम धर्मावलम्बीको महान् पर्व अल अहादका अवसरमा युएई सरकारले उक्त निर्णय गरिएको हो।

ताजा अपडेट

Login

कृपया ध्यान दिनुहोस्:

  • अब तपाइले कमेन्ट गर्नका लागि अनिवार्य रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने छ ।
  • आफ्नो इमेल वा गुगल, फेसबुक र ट्वीटरमार्फत् पनि सजिलै लगइन गर्न सकिने छ ।
  • यदि वास्तविक नामबाट कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्न भने डिस्प्ले नेममा सुविधाअनुसारको निकनेम र प्रोफाइल फोटो परिवर्तन गर्नुहोस् अनि ढुक्कले कमेन्ट गर्नहोस्, तपाइको वास्तविक पहिचान गोप्य राखिने छ ।
  • रजिस्ट्रेसनसँगै बन्ने प्रोफाइमा तपाइले गरेका कमेन्ट, रिप्लाई, लाइक/डिसलाइकको एकमुष्ठ बिबरण हेर्नुहोस् ।