काठमाडौं । सरकारले अब नेपाल आउने विदेशी नागरिकको ट्र्याकिङ सुरु गरेको छ ।
अध्यागमन विभागले सुरक्षा, सूचना आदानप्रदान, सम्भावित अपराध नियन्त्रण र नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले यो प्रणाली विकास गरेको जनाएको छ।
साथै, सुरक्षा निकाय, पर्यटन व्यवसायी र सरोकारवाला अन्य निकायबीच सूचना आदानप्रदान प्रभावकारी हुने र पर्यटन क्षेत्रको सुरक्षित तथा व्यवस्थित विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यो प्रणाली पहिलो चरणमा असोज १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाभित्रका तारे होटेलहरूमा अनिवार्य लागु गरिने विभागले जनाएको छ । दोस्रो चरणमा मंसिर १ गतेदेखि सबै तारे होटेल, विमान कम्पनी, टूर्स एण्ड ट्राभल्स कम्पनी र मनी एक्सचेन्जरहरूमा, त्यसपछि क्रमशः सबै प्रकारका होटेल, गेष्ट हाउस र अन्य सार्वजनिक तथा निजी संस्थाबाट सेवा प्रवाहमा लागु गरिनेछ।
अध्यागमन विभागले सबै विदेशी नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने सबै सार्वजनिक संस्था तथा निजी कम्पनीलाई प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा आवद्ध हुन अनुरोध गरेको छ ।
काठमाण्डौ। प्रहरीले गोंगबुस्थित एक घरमा छापा मारेर ठूलो परिमाणमा पैसा र सुन बरामद गरेको छ । मंगलबार दिउँसो करिब तीन घण्टा चलेको अपरेशनमा प्रहरीले ३ करोड ७५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नगद र करिब दुई किलो सुनका गरगहना बरामद गरेको हो ।
विशेष सूचनाका आधारमा काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसरको संयुक्त टोलीले घरमा छापा मारेको हो ।
गोरखाका ७७ वर्षीय विनोदकुमार श्रेष्ठ नै उक्त घरको घरधनी रहेको र उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । हाल घटनाका सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
पोखरा, १७ भदौं । नेपाल परिवार नियोजन संघ कास्की शाखाले मंगलबार देखि किशोर किशोरीहरुलाई लक्षित गरी यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सचेतना अभियान शुरु गरेको छ ।
पोखरा महानगरपालिका वडा नं. २५ कार्यालय हेमजाको सहयोग तथा समन्वयमा हेमजास्थित गौरीशंकर माध्यामिक विद्यालयबाट यो अभिायन शुरु गरेको हो । अभियान कास्कीका ४ वटा गाउँपालिका २÷२ विद्यालय तथा कलेज गरी ८ र महानगरका १६ गरी २४ वटा विद्यालय तथा कलेजमा यो अभिायन सञ्चालन गरिने नेपाल परिवार नियोजन संघ कास्कीका सभापति नविन सिग्देलले जानकारी दिए ।
‘यो अभियान स्थानीय सरकार तथा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संस्थाहरुसँग मिलेर गर्ने हामीले लक्ष्य लिएका छौ’ सिग्देलले भने, ‘किशोर किशोरीहरुको यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यका सवालमा यो अभियान सञ्चालन गरिएकोले पनि यो अभियानमा सवैलाई हातेमालो गर्न हामी आग्रह गर्दछौ।’
अभियानको पोखरामहानगर पालिकाका प्रवत्ता तथा वडा नं. २५ का वडा अध्यक्ष मोतिलाल तिम्सीनाले शुभारम्भ गरेका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै तिम्सिनाले यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यका वारेमा किशोर किशोरीहरुले खुलेर जानकारी लिने थलो यो अभियान हुने बताए ।
‘किशोर किशोरीहरुका यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यका सावलमा स्थानीय सरकार पनि गभ्भिर भएर लागेको छ’ उनले भने, ‘यो अभियानमा पनि स्थानीय सरकार समन्वय गरेर अगाडि बढ्न सधै तयार छ ।’
पोखरा महानगरपालिका स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख भरतराज पौडेलले चासो र जिज्ञासा भएमा स्रोत अभाव नहुने बताउदै अभियानमा स्वास्थ्य महाशाखा हातेमालो गरेर जाने उल्लेख गरे ।
प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय कास्कीका प्रमुख राम बहादुर नेपालीले यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यका विषयमा खुलेर कुरा राख्न नसक्दा कतिपय किशोर किशोरीहरु मानसिक रोगको शिकार हुने गरेको बताउँदै यस्ता खालका अभियान अहिलेको आवश्यकता भएको बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल परिवार नियोजन संघ कास्कीका शाखाका कोषाध्यक्ष विष्णु प्रसाद दाहाल ‘आभाष’ र वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक नबराज तिवारीले सहजिकरण गरेका थिए । सचेतना मुलक कार्यक्रममा गौरीशंकर माविका करिव १ सय विद्यार्थीको सहभागिता रहेको थियो ।
नेपाल परिवार नियोजन संघ कास्कीका सभापति नविन सिग्देलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेस पोखरा –२५ हेमजाका सभापति मधुसुदन त्रिपाठी, गौरीशंकर माविका सहायक प्रध्यानाध्यापक मानबहादुर कार्की, नेपाल परिवार नियोजन संघ कास्कीका शाखाका वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक नबराज तिवारीले बोलेका थिए ।
पोखरा, १६ भदौ ।
गण्डकी प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा भौतिक तथा वित्तीय प्रगति चार वर्ष यताकै उच्च रहेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सभाको आइतवारको बैठकमा यस अघि प्रदेश सभा बैठककका सुन्य तथा विशेष समयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै उहाँले यस वर्षको भौतिक प्रगति ७९.९१ प्रतिशत र वित्तीय प्रगती ७६.५२ प्रतिशत पुगेको र यो चार वर्ष यताकै उच्च रहेको बताउनुुभयो ।
सडक तर्फ आ.ब. २०८१÷०८२ सम्म जम्मा २३१ वटा बहुबर्षीय योजनाहरू क्रमागत रुपमा सञ्चालन रहेकोमा ४५ वटा बहुवर्षीय सडकका योजना सम्पन्न भएको उहाँले जानकारी दिनुुभयो ।
त्यस्तै आ.व. २०८१÷०८२ मा २४५.८८ कि. मि. प्रादेशिक सडकको कालोपत्रे÷पक्की सडक निर्माण कार्य, ६६.७३ कि.मी. सडक चौडा बनाउने र ग्राभेलस्तरमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य र २९३.६९ कि. मि. कच्ची सडक नियमित मर्मत सम्भार कार्य भएको छ ।
उहाँका अनुसार सडक पुल तर्फ जम्मा ६९ वटा बहुवर्षीय वर्षीय योजनाहरू क्रमागत रुपमा सञ्चालनमा रहेका मध्ये १५ वटा योजना सम्पन्न भएका छन् भने झोलुङ्गे पुल तर्फ जम्मा १७ वटा बहुवर्षीय योजना सञ्चालनमा रहेकामा चार वटा योजना सम्पन्न भएका छन् ।
त्यस्तै भवनतर्फ जम्मा चार वटा बहुवर्षीय योजनाहरू सञ्चालनमा रहेका मध्ये एक योजना सम्पन्न भएको अवस्था छ । गण्डकी प्रदेश सभा भवन योजनाको ठेक्का सम्झौता भई यही भदौ ३ गते शिलान्यास भई निर्माण कार्य द्रुत रुपमा सञ्चालन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुुभयो ।
यातायात तर्फ राईड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ जारी भएको र केही समय भित्रै कार्यान्वयनमा जाने उहाँले जानकारी दिनुुभयो ।
मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको जानकारी दिदै उहाँले यस अवधिमा मन्त्रालयका काम कारवाहीमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार आ.व. २०८२÷०८३ को बजेटमा नयाँ जारी हुने सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदेशबाट नै छपाई गर्ने गरी आवश्यक वजेट विनियोजन भएको र सवारी कर तथा सवारी दर्ता किताव नविकरणलाई अनलाईन माध्ययमवाट गर्ने प्रबन्ध मिलाउन चालु आर्थिक वर्षमा वजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सवारी साधान ट्रायलमा भएको सिण्डिकेट हटाई आ–आफ्नो सवारी साधनबाट ट्रायल दिन पाउने व्यवस्था मिलाइएको बताउँदै उहाँले सवारी चालक अनुमति पत्रको नतिजा १० दिन भित्र गर्नेमा दुई दिन भित्र गर्ने निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुुभयो ।
पुम्दी भुम्दी फेदीखोला सडकको मर्मत कार्य सम्पन्न भएता पनि निर्माण व्यवसायीको कारणले अन्तिम बिलको भुक्तानी नलिएको ठेक्का चालु अवस्थामा रहेको हुँदा मर्मत कार्य निर्माण व्यवसायी आफै गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले नियमानुसार सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीलाई र कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुुभयो ।
कुस्मीसेरा बरेङ शान्तिपुर सडक निर्माणकार्य ढिला सुस्ती भएको जानकारी प्राप्त भएपछी मन्त्रालयमा तुरुन्त निर्माण व्यवसायीलाई बोलाई छलफल गरी निर्माणकार्य तत्काल अगाडी बढाउन ताकेता गरी निर्देशन दिईएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
पहिलो चौमासिकको शुरुमा नै २० लाख भन्दा माथिका सालवसाली योजनाहरू ठेक्का प्रक्रियामा लानको लागि समयमा नै मन्त्रालयवाट पत्राचार गरि सो अनुसार हाम्रा मातहतका कार्यालयहरूबाट कार्य भएको र सो कार्यले गर्दा भएका कार्यमा गुणस्तर कायम भएको उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित बहुवर्षीय योजनामा न्यून बजेट भएका योजनाहरुमा सालवसाली योजनाहरुबाट ठेक्का व्यवस्थापन गरि दुई अर्व ३५ करोड ९३ लाख ८१ हजार रुपैया बचत रकम नियमानुसार बहुवर्षीय योजनाहरुमा रकमानान्तर गरि केहि रुपमा भएपनि बजेट अभावको समस्या समाधान गरिएको उहाँको भनाइ छ । बहुबर्षीय योजनामा नपुग्ने रकम प्राय सबै जिल्लामा सालबसाली ठेक्काहरू व्यवस्थापन भएर बचत भएको रकमलाई काम भएका वहुवर्षिय योजनाहरुमा रकमान्तर गरि भुक्तानी दिएको र बाँकि कार्य सम्पन्न भए पछी नियमानुसार आगामी बर्षमा भुक्तानी हुने उहाँले बताउनुभयो ।
सबै जिल्ला पूर्वाधार कार्यालयहरुलाई गत बर्ष बहुवर्षीय योजनाहरुमा रकम जम्मा २९% मात्रै विनियोजन भएको कारणले योजनाहरू समयमा सम्पन्न गर्न ढिला सुस्ती भएकोमा आ.व. २०८२÷८३ मा करीव ६५% रकम वहुवर्षीय योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरिएकोले निर्माण कार्यहरु यस बर्ष छिटो हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
सालवसाली योजनाहरूमा करिब ३५% रकम विनियोजन भएको उहाँले बताउनुभयो ।
पोखरा, १६ भदौँ ।
नेपाल सरकारले ल्याउन लागेको संघीय शिक्षा ऐनको विरोधमा देशभरका निजी तथा आवासीय विद्यालय आन्दोलित छन् ।
संघीय शिक्षा ऐनमा ल्याउन लागिएको निजी तथा आवसीय विद्यालयलाई गैर नाफा मुलक बनाउने र पूर्ण छात्रवृत्तिलाई हटाउन माग गर्दै आन्दोलित वनेका हुन् । प्याव्सन, एन प्याव्सन, हिसान, अपेन र एनएएमले संयुक्तरुपमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरी आन्दोलन गरेका हुन् ।
यसैको विरोधमा सोमबार देशभरका निजी तथा आवसीय विद्यालयका वसहरु कालो झण्डा र कालो व्यानर सहित सडकमा गुडाएर शान्तिपूर्ण विरोध गरेका छन् । कास्कीमा पनि निजी तथा आवासीय विद्यालयले संघीय शिक्षा ऐनको विरोधमा शान्तिपूर्ण विरोध स्वरुप विद्यालयका वसहरुलाई सडकमा गुडाएर प्रदर्शन गरेका छन् ।
संघीय शिक्षा ऐनमा निजी विद्यालय वन्द गर्ने गरी ल्याउन लागिएको नितिका विरुद्धमा शुक्रबार विद्यालयका वस सडकमा गुडाएर शान्तिपूर्ण विरोध गरेको एन प्याव्सन कास्कीका अध्यक्ष हेमन्त अधिकारी जानकारी दिए । कास्कीका रहेका निजी तथा आवसीय विद्यालयका वसहरुका पोखराका विभिन्न ठाउँमा परिक्रममा गरि विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । दोस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत देशभर विरोध प्रदर्शन गरिएको हो । माग पुरा नभए विद्यालय वन्द गर्ने सम्मको आन्दोलनको कार्यक्रम रहेको छ ।
पूर्ण छात्रावृत्ति भन्ने शव्द हटाइनु पर्ने, विद्यालयहरुमा उत्पादन नहुने सामाग्रीहरु जस्तै पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामाग्री, खाना, खाजा प्रावधान खारेज गुर्नपर्ने, कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरुलाई गैर नाफमुलक बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनुपर्ने माग निजी तथा आवसीय विद्यालयको रहेको छ ।
त्यसैगरी छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्ने सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ३(क), नियमावली २०६० को नियम १०(क) मा ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्ति सम्बन्धी व्यवस्था तथा केही नेपाल ऐन संसोधन गर्ने ऐन २०७७ ले ११ वटा विश्वविद्यालयमा कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले मात्र उच्च शिक्षा तथा सिटीइभिटी कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था भएको विभेदकारी उल्लेखित ऐन नियमका दफाहरु खारेज गरिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
पोखरा, १६ भदौ ।
पोखरामा मुख्य कार्यालय रहेको इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले बचतकर्तालाई रकम फिर्ता दिने प्रक्रिया थालेको छ । बागलुङ र पोखरामा गरी ४ वटा शाखा रहेको सहकारीले पहिलो चरणमा एक लाख भन्दा तलका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता दिने प्रक्रिया थालेको हो ।
बागलुङ ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपाली संस्थापक अध्यक्ष रहेको सहकारीले पोखराका बचत कर्तालाई फिर्ता दिन थालिएको सहकारी पीडित संघर्ष समितिका संयोजक दिलबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । पहिलो चरणमा पोखरा शाखाका ५२७ जनामध्ये एक लाख भन्दा कम बचत रहेका १५८ जनालाई रकम फिर्ता गर्न थालिएको कार्कीले बताए । उनीहरुको करिब एक करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्नुेपर्ने उनको भनाइ छ ।
यसअघि बागलुङमा एक लाखमूनिका सबै बचतकर्तालाई रकम फिर्ता दिइसकेको पनि उनले बताए । उनकाअनुसार बागलुङका ६ सय १३ जनाको करिब ५ करोड रुपैयाँ फिर्ता गरिसकिएको छ ।
साे सहकारीको बागलुङ, गलकोट, बुर्तिवाङमा १ हजार ५७४ र पोखरामा ५२४ बचतकर्ताको १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ डुबेको अदालत दायर भएको अभियोग पत्रमा उल्लेख गरिएको थियो ।
हालसम्म बागलुङका १ हजार ५०६ जना र पोखराका ३८७ जनासँग मिलापत्र भइसकेको पीडित संघर्ष समितिका संयोजक कार्कीले बताए । एक लाख मुनि बचत रहेकाहरुको बचत फिर्ता गरिसकिएको र एक लाखभन्दा माथि रहेकाहरुको हकमा भने मिलापत्र गरिएको कार्कीले बताए । एक लाखभन्दा बढी बचत रहेको बचतकर्ताको हकमा भने बागलुङ, पोखरा, चितवन र काठमाडौंमा चलनचल्लीको मुल्यको घर घडेरी उपलब्ध गराउने उनको भनाइ छ ।
समितिले पर्वतको मिना ग्रुप प्रालिसँग सहकार्य गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेको हो । बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेवाफत् सहकारीका अध्यक्ष देवकुमार नेपाली र उनकी श्रीमतीको नाममा रहेको सम्पूर्ण घरजग्गा प्रालिलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भएको समितिका संयोजक कार्कीले बताए ।
संघर्ष समितिको सक्रियतामा संस्थापक देवकुमार नेपालीले बचतकर्तासँग मिलापत्र गरेका हुन् । देवकुमार नेपाली पूर्पक्षका लागि थुनामा छन् । बचतकर्तासँग उनका दाइले मिलापत्र गरेका छन् ।
खाइनखाइ दुखले एक-एक गरेर बचत गरेको रकम डुब्ने भयो भन्ने चिन्तामा रहेका बचतकर्ता रकम पाएसँगै खुशी भएका छन् । उनीहरुले पिडित संघर्ष समितिको दवावमा आफुहरुको बचत रकम फिर्ता भएको भन्दै खुशी ब्यक्त गरे ।
पोखरा, १५ भदौ ।
नेपाल एशोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल्स एजेन्ट्स(नाट्टा) गण्डकी प्रदेशले आफ्नो ३० औं वार्षिक साधारणसभा एक समारोहका बीच आज सम्पन्न गरेको छ । साधारणसभाको पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले उद्घाटन गर्नुुभयो ।
कार्यक्रममा महानगर प्रमुख आचार्यले पोखरा सहित समग्र गण्डकी प्रदेशमा पर्यटन क्षेत्रको समग्र विकासलाई लक्षित गरी पोखरा भ्रमण वर्ष घोषणा गरि विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाइएको बताउनुुभयो । पोखरा पर्यटन राजधानी घोषणा भएसँगै यसले पर्यटन क्षेत्रको समग्र विकासका लागि विभिन्न लगानीहरू आकर्षित गरिरहेको बताउनुुभयो ।
नाट्टा केन्द्रका अध्यक्ष एवम् नेपाल पर्यटन बोर्डका सदस्य कुमारमणि थपलियाले समग्र पर्यटन क्षेत्रको उन्नयनका लागि नाट्टाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताउनुुभयो । कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले पोखरा देशको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य भएको बताउँदै यहाँको शान्ति सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा प्रशासन निरन्तर लागिरहेको बताउनुुभयो । नाट्टा गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष किशोर दहालले पोखरा सहित समग्र दशेको पर्यटन प्रवद्र्धदन र विकासका लागि संस्थाका तर्फबाट निरन्तर साथ र सहयोग गरिदै आइएको बताउनुुभयो ।
कार्यक्रमका अवसरमा नाट्टा गण्डकीले सञ्चालन गरेको मनोहरा सिग्देल स्मृति पर्यटन पत्रकारिता पुरस्कारबाट होलिडे एडभेन्चर टुर्स एण्ड ट्राभल्सका म्यानेजर चिरञ्जिीवि काफ्लेलाई सम्मानित गरिएको थियो । नाट्टा गण्डकी प्रदेशका पूर्व अध्यक्ष सञ्जयकान्त सिग्देलले आफ्नी माता मनोहराको स्मृतिमा स्थापित एक लाख ११ हजार रुपैयाँको अक्षयकोषबाट वर्षेनी नाट्टा गण्डकीका सदस्य कम्पनी मध्ये सबैभन्दा पुराना एक जना कर्मचारीलाई नगद १० हजार रुपैयाँ, सम्मापत्र र दोसल्लाबाट सम्मान गरिदै आइएको छ ।
नाट्टा गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष किशोर दहालको सभापत्वि एवम् महासचिव चेतन कार्कीले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा स्वागत प्रथम उपाध्यक्ष एवम् कार्यक्रम संयोजक संगीता पौडेलले गर्नुुभएको थियो ।
साधारणसभामा महासचिवको प्रतिवेदन चेतन कार्कीले प्रस्तुत गर्नुभयो भने कोषाध्यक्ष सुवास पहारीले आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा पोखरा भ्रमण वर्ष २०२५ कार्य सम्पादन समितिका संयोजक गोपिबहादुर भट्टराई, पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष तारानाथ पहारी, नाट्टा मधेश प्रदेशका अध्यक्ष मोहन शर्मा लामिछाने, नाट्टा लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष चन्द्र थापा, नाट्टा सूदुुरपश्चिम प्रदेशका महासचिव शिवहरि पाण्डे लगायतले बोल्नुुभएको थियो ।
पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशसभाले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्दै उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक र सांस्कृतिक सशक्तिकरण गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको ‘गण्डकी प्रदेश दलित अधिकार तथा सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मत पारित गरेको छ । यससँगै प्रदेशसभाले ऐतिहासिक कदम चालेको भन्दै यसलाई समानता र न्यायको यात्रातर्फको कोसेढुङ्गाका रूपमा लिइएको छ ।
यो विधेयक २०८१ चैत १५ गते सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको थियो। सरोकारवाला, विज्ञ तथा सांसदहरूसँगको व्यापक छलफलपछि परिमार्जनसहित प्रतिवेदन तयार गरी प्रस्तुत गरिएको विधेयकलाई गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली २०८० को नियम १२६ अनुसार सभामा पेस गरी सर्वसम्मत पारित गरिएको गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दु कुमार थापाले जानकारी गराए ।
उक्त विधेयकलाई उनले प्रदेशकै उत्कृष्ट कानूनी अभ्यासको उदाहरण दिएका छन् । विधेयकमा परम्परागत पेशा, जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य गर्ने प्रावधानलाई मुख्यतया जोड गरिएको उनले उल्लेख गरे । स्नातक तह पास गरी दश वर्ष दलित अधिकार क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिलाई कार्यकारी उपाध्यक्षको व्यवस्था समेत विधेयकमा गरिएको भनाई उनको छ । दलित समुदायको स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, रोजगारी, सशक्तिकरण तथा परम्परागत सीपको संरक्षणको विषय ऐनमा समावेश गरिएको छ । उनले विधेयक दलित समुदायले भोग्दै आएका हरेक समस्याको दीर्घकालीन सम्बोधन गर्ने कानूनी आधार भएको बताए । समयानुसार संशोधन गर्ने खुला व्यवस्था समेत गरिएको भनाई उनको छ ।
गण्डकी प्रदेशका सांसद डिल्लीराम सुवेदीले दलित अधिकार तथा सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आउनु गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रशंसनीय काम भएको बताए । “भौतिक विकासमा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन, सामाजिक विकासलाई पनि बराबरी प्राथमिकता दिनुपर्छ । दलित समुदायको राजनीतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक जागरणका लागि यो विधेयक रुपान्तरणको महाअभियान बन्नेछ।”, उनले भने ।
सांसद राजकुमारी भूजेलले गण्डकी प्रदेशमा १८.२ प्रतिशत जनसंख्या दलित समुदाय भएको बताउँदै उनीहरूलाई अछुत र वञ्चित अवस्थाबाट बाहिर निकाल्ने यो विधेयक सशक्त कदम भएको उल्लेख गरिन् । अधिकार सुनिश्चितताका लागि सबै मिलेर विधेयकलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने आवश्यकतालाई समेत उनले औंल्याएकी छिन् ।
सांसद हरिबहादुर भण्डारीले प्रदेशमा कानूनी संरचना नहुँदा दलित समुदायले समस्या भोगिरहेका सन्दर्भमा विधेयक आउनु सह्रानिय काम भएको बताए । संविधानले दिएका अधिकार सुनिश्चित गर्न अब कानूनी ढोका खुलेको भनाई उनको छ । जातीय भेदभाव अन्त्यबारे बहस भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, त्यसमा सरकारले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने विषयलाई उनले जोड दिएका छन् ।
सांसद विन्दु पौडेलले गण्डकीमा करिब ४ लाख ५० हजार दलित समुदाय रहेको र उनीहरू गरिबी, अशिक्षा र असमानताको घेराभित्र भएको उल्लेख गरिन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक न्यायमा पहुँच दिलाउन दलित अधिकार तथा सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रभावकारी हुने अपेक्षा उनको छ । दलित बालबालिकाका लागि छात्रवृत्ति, छात्रावास र बालविवाह नियन्त्रणको विशेष प्रावधान समेत गरिनुपर्ने माग उनले राखेकी छिन् ।
सांसद टिका कुमारी बस्यालले आज दलित समुदायका लागि ऐतिहासिक क्षण भएको उल्लेख गरिन् । सदियौँदेखि पीडा खेपेका दलित समुदायका हकअधिकार सुनिश्चित गर्ने कानूनी ढोका खुलेको उनले बताइन् । कार्यकारी उपाध्यक्षलाई प्राथमिकता दिनु विधेयकको सबल पक्ष भएको र यसले दलित समुदायको समानताको लडाइँलाई जिततर्फ पु¥याएको भनाई उनको छ ।
सांसद यशोदा रिमालले विधेयक असाध्यै महत्वपूर्ण भएको हुँदा कार्यान्वयनको पाटोलाई ख्याल गर्नुपर्ने बताइन् । उनका अनुसार कानून मात्र पर्याप्त भएर हुँदैन, कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुनुपर्छ। नेपालको संविधानलाई व्यवहारमा उतार्न यो ऐन प्रभावकारी हुने उनले उल्लेख गरिन् । जातीय विभेद अन्त्यका लागि नियमित समीक्षा गर्नुपर्ने विषयलाई उनले जोड दिएकी छिन् ।
सांसद दीलमाया पौवीले गण्डकी प्रदेशसभामा ६ जना दलित सांसद प्रतिनिधित्व गरिरहेको विषयलाई उठाइन् । विधेयकलाई कागजी दस्तावेजमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भनाई उनको छ । कमजोर भनिएका वर्ग सशक्त भए मात्र समाज बलियो हुुने र समान अवसर सिर्जनामा यो विधेयक कोसेढुङ्गा बन्ने उनले उल्लेख गरिन् ।
जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्यतर्फ कानूनी ग्यारेन्टी, शिक्षा र रोजगारीमा पहुँच विस्तार, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षामा विशेष प्राथमिकता, दलित बालबालिकाका लागि छात्रवृत्ति र छात्रावासको व्यवस्था, महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा र बालविवाह नियन्त्रण,परम्परागत सीप र पेशाको संरक्षण र प्रवद्र्धन जस्ता विषयलाई ऐनमा समावेश गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशसभाले पारित गरेको ‘दलित अधिकार तथा सशक्तिकरण ऐन २०८२’ केवल कानूनी प्रावधान मात्र नभई सामाजिक रुपान्तरणको आधारस्तम्भ मानिएको छ। संघ सरकारले अझै ल्याउन नसकेको दलित अधिकारसम्बन्धी कानूनी प्रावधान ल्याउन सफल भएको गण्डकी प्रदेशले समानता र न्यायतर्फको यात्रामा ऐतिहासिक कदम चालेको सांसदहरूको धारणा छ ।
मन्त्रालयले यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ, जसले गण्डकीका दलित समुदायलाई समान अवसर र गरिमामय जीवनतर्फ अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
अफगानिस्तानको जलालाबाद नजिकै गएराति गएको ६ म्याग्निच्युडको भूकम्पमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या छ सय पुगेको छ । भुकम्पमा कैयौं घाइते भएको बीबीसीले जनाएको छ । घाइतेहरुको सङ्ख्या उल्लेख भएको छैन ।
अमेरिकी भू-गर्भ सर्वेक्षण (यूसजीएस) का अनुसार भूकम्प जलालाबाद शहरबाट १७ माइल टाढा र झन्डै पाँच माइलको गहिराइमा गएको हो । भूकम्पपछि ५.२ म्याग्निच्युड सम्मका कम्तीमा पाँचवटा पराकम्पन पनि गएराति छन् ।
अफगान स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार प्रभावित क्षेत्र दुर्गम र हिमाली भू–भाग भएकाले वास्तविक क्षति र जनधनको नोक्सानीबारे पूर्ण विवरण आउन समय लाग्नेछ । उहाँले उद्धारका लागि ठूलो अभियान शुरु गरिएको र सयौं जनशक्ति परिचालन गरिएको जानकारी बताउनुभएको छ ।
अफगानिस्तान भौगोलिक रूपमा उच्च भूकम्पीय जोखिममा रहेको देश हो । तीन वर्ष अघि सन २०२२ मा ५.९ म्याग्निच्युडको भूकम्प पूर्वी अफगानिस्तानमा गएर एक हजार मानिसको ज्यान गएको थियो । त्यस्तै दुई वर्ष अघि सन् २०२३ मा पश्चिमी हेरात प्रान्तमा एक हप्तामै तीनवटा ६.३ म्याग्निच्युडका भूकम्प गएर झन्डै एक हजार पाँच सयको ज्यान गएको थियो ।
पोखरा, १५ भदौँ ।
४७ सय मिटर उचाइमा अवस्थित लोमन्थाङमा विश्वकै सबैभन्दा उच्च स्थानमा हुने चर्चित गल्फ प्रतियोगिता ‘टप अफ द वल्र्ड गल्फ क्लासिक’ को चौथो संस्करण आगामी भदौ २८ र २९ गते हुने भएको छ । आयोजक मुस्ताङ गल्फ कोर्सका प्रवन्ध निर्देशक इन्द्रधारा विष्टले आइतबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत उक्त कार्यक्रम हुने जानकारी दिएका छन् ।
यसपालिको प्रतियोगितामा नेपालसहित विभिन्न देशका ५५ देखि ६० जना गल्फरले सहभागिता जनाउनेछन् । नेपालका उत्कृष्ट ४ प्रोफेसनल गल्फरबीच छुट्टै प्रतिस्पर्धा हुनेछ, जसका विजेताले क्रमशः ३० हजार, २० हजार र १० हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन् । एम्योचर खेलाडीका विजेतालाई आकर्षक ट्रफी प्रदान गरिनेछ ।
अघिल्ला संस्करणमा ९ होलमा सीमित खेलाइँदै आएको प्रतियोगिता यसपटक १८ होलमा हुनेछ । सर्वाधिक चासोको विषय ‘होल इन वान’ का लागि सजावटसहितको घोडा नै पुरस्कार राखिएको बिष्टले बताए । जुन विश्वकै अद्वितीय आकर्षणका रुपमा रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । साथै, विजेता, उपविजेता, बेस्ट ग्रस, लेडी विजेता, सिनियर विजेता, क्लोजेस्ट टु द पिन, मस्ट बर्डिज र लङ्गेस्ट ड्राइभतर्फ छुट्टाछुट्टै पुरस्कार वितरण गरिनेछ ।
यस वर्षको प्रतियोगिता ‘टी फर क्लाइमेट’ भन्ने शीर्षकमा आयोजना हुँदैछ । जलवायु संकटतर्फ विश्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै वातावरणीय सचेतना फैलाउने उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ । प्रतियोगितामा ख्यातिप्राप्त लोक, आधुनिक र सेलो कलाकारको विशेष प्रस्तुति पनि रहनेछ । प्रतियोगिता सफल बनाउन सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको सहकार्य रहेको छ । लोमन्थाङ गाउँपालिका र गण्डकी प्रदेश सरकार प्रवद्र्धकका रुपमा रहेका छन् भने प्रभु बैंक, सिटी एक्सप्रेस, बाह्रसिंगे बियर, जर्मन बेकरी, सोल्टी पानी लगायतका संस्थाले प्रायोजन गरेका छन् ।
बिष्टका अनुसार, लोमन्थाङको गल्फ कोर्सलाई विश्वकै उच्च स्थानमा रहेको मनमोहक गल्फ कोर्सका रुपमा स्थापित गर्दै गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्डमा दर्ता गराउने अभियान समेत अघि बढाइएको छ ।
