पोखरा, १३ गते कार्तिक ।
सहकारीको रकम ठगी गरेको र सङ्गठित अपराध गरेको अभियोगमा पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेका पुर्व गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र तत्कालीन गोर्खा मिडियाका सञ्चालक रहेका पुर्व डीआइजी छविलाल जोशीको मुद्दाको सुनुवाइ बिहिबार स्थगित गरिएको छ। उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासका न्यायाधीश ओमप्रकाश अर्याल र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासमा बिहीबारको लागि तोकिएको पेशी छविराज जोशीका कानुन व्यवसायीको अनुरोधमा स्थगित गरिएको बुझिएको छ।
सुप्रिम सहकारी संस्था बुटवलको रकम ठगी गरेको प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले सहकारीमा भएको अपचलनको आफ्ना हिस्साको बिगो रकम बुझाए पनि रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले साउन २६ गते उनलाई रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो। जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध लामिछानेले भदौ ९ गते उच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गराएका थिए।
यसअघि लामिछानेले सहकारी ठगीसम्बन्धी बिगो बमोजिमको रकम बुझाएर थुनामुक्त भएर मुद्दा लड्न पाउँ भनी दायर गरिएको निवेदनमा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले दुवै मुद्दा संयुक्त रूपमा हेर्ने आदेश दिएको थियो।
सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेसहितका प्रतिवादीविरुद्ध १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँको सामूहिक बिगो कायम गरी अभियोगपत्र दायर गरिएको छ। लामिछानेले उक्त रकमको चार भागमध्ये आफ्नो भाग बराबरको रकम बुझाएको कागजात पेश गरेका थिए। उनले २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत निवेदनसहित पेस गरेका थिए।
लामिछानेजस्तै जोशीले पनि त्यति नै रकम बराबरको जमानत पेस गरेका थिए। तर दुवैको हकमा उनीहरूको भागमा कति बिगो कायम हुने भन्ने स्पष्ट नभएकाले रिहा गर्न नमिल्ने एकै प्रकृतिको आदेश गरिएको थियो। हाल पुर्पक्षका लागि दुवै जना कारागारमा छन्। भैरहवा कारागारमा रहेका लामिछानेलाई ललितपुरको नख्खु कारागारमा सारिएको छ भने जोशी भैरहवा कारागारमै छन्।
पोखरा, १३ कात्र्तिक ।
भूमिहिन र अव्यवस्थित बसोबासीहरुले विभिन्न मागहरु सहित पोखरामा सरोकारवाला निकायलाई मागपत्र बुझाएका छन् ।
राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च कास्कीको अगुवाईमा विहीबार उनीहरुले भूमि समस्या समाधान गर्नका लागि मागपत्र पेश गरेका हुन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय कास्कीलाई मागपत्र बुझाइएको हो ।
मागपत्रमा सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेकोमा भूमिहिन र अव्यवस्थित बसोबासीहरु दुखित भएको जनाइएको छ । जेनजी आन्दोलन पश्चात गठन भएको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आयोग खारेज गरेको थियो ।
समस्या समाधानको प्रक्रिया अगाडि बढि रहेको अवस्थामा आयोग खारेज हुँदा भूमिहिन र अव्यवस्थित बसोबासीबारे खर्चिएको समय र स्रोतसमेत व्यर्थ हुने स्थिति आएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । स्थानीय तह र आयोगसम्मका संरचनाले भूमिहिन र अव्यवस्थित बसोबासीहरुबारे विधि अनुसार लगत संकलन, प्रमाणिकरण, निस्सा वितरण, जग्गा नापजाँच लगायतका प्रक्रिया संचालन गरेका थिए । यसक्रममा भूमिअधिकार मञ्च कास्कीले पनि जिल्लास्थित सरोकारवाला निकायलाई सकेको योगदान गरेको जनाएको छ ।
आयोग खारेज भए पनि आगामी दिनमा समस्या समाधान हुनुपर्ने मञ्चको धारणा रहेको बताइएको छ । जग्गा वितरणको लक्ष्य र जिम्मेवारी अबका दिनमा कसले लिने हो भन्ने प्रश्नसमेत उक्त मागपत्रमा गरिएको छ ।
खारेज भएको आयोगले गरेका कामको प्रगति र खर्चको विवरण तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ । त्यसैगरी सबै सरोकारवालाहरुको सहभागितामा समस्या समाधान गर्न आगामी विकल्प बारे छलफल हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ । लगत संकलन लगायतका कार्य नरोकिकन सबै विवरण सुरक्षित राख्न पनि माग गरिएको छ । भूमिहिन र अव्यवस्थित बसोबासीहरु पहिल्यैदेखि बसोबास गरेको जग्गामा पछि आएर अरुले नै जग्गा दर्ता गरेको भएमा त्यसलाई तुरुन्त बदर गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष ल्यामबहादुर दर्जी, केन्द्रीय सदस्यद्धय निर्मल नेपाली, कन्या गुरुङ, गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष रामबहादुर लामिछाने र कास्की जिल्ला अध्यक्ष प्रेमबहादुर गुरुङसहित भूमिहिन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरु उपस्थित थिए ।
मागपत्र बुझ्दै कास्कीका प्रमूख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहलकदमी लिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी थिइन । त्यसैगरी मालपोत कार्यालय कास्कीका निमित्त कार्यालय प्रमूख शोभाखर पोखरेल र नापी कार्यालयका प्रमूख सुवास भण्डारीले पनि मागपत्र बुझ्दै आवश्यक छलफल तथा सहयोगका लागि सबैसँग समन्वय गर्ने बताएका थिए ।
मञ्चका अनुसार देशभर करिब ३ लाख परिवार भूमिहिन र १२ लाख परिवार अव्यवस्थित बसोबासी छन् । जसमध्ये कास्कीमा २४ हजार घरपरिवार भूमिहिन र अव्यवस्थित रहेको बताइएको छ ।
पोखरा, १३ कात्र्तिक ।
मिति २०८२।०७।१२ गते अन्दाजी २०:५० बजेको समयमा जिल्ला कास्की पोखरा महानगरपालिका वडा नं.१७ छोरेपाटन स्थितमा लागू औषधको बिक्री बितरण भई रहेको भन्ने सूचनाको आधारमा लागू औषध नियन्त्रण ब्युरो शाखा कार्यालय पोखरा र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीबाट खटिएको प्रहरी टोलिले जिल्ला कास्की पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १२ बस्ने वर्ष २२ को राहुल घले र जिल्ला कास्की पोखरा म.न.पा. वडा नं. १८ बस्ने वर्ष ३१ को सुदिप विश्वकर्मालाई खानतलासी गर्दा निजहरुको साथबाट डाईजापाम- १४९ एम्पुल, फेनारगन- १४७ एम्पुल, नुर्फिन- १४७ एम्पुल गरी जम्मा- ४४३ एम्पुल लागू औषध र मोबाईल २ थान समेत बरामद भएकोले निजहरूलाई नियन्त्रणमा लिई सम्मानित कास्की जिल्ला अदालतबाट लागू औषध सम्बन्धी मुद्दामा दिन पाँच (५) म्याद थप गरी अनुसन्धान प्रकृया अगाडी बढाईएको ।
