‘राष्ट्रिय समस्या बनेको बाँदर व्यवस्थापनका ’लागि प्रभावकारी कानुन बनाउन अगुवाइ गर्छु । – एमाले कास्की दुईका उम्मेदवार आचार्य
पोखरा, १० फागुन ।

नेकपा (एमाले) कास्की क्षेत्र नं. २ का उम्मेदवार रश्मि आचार्यले  बाँदरको समस्या राष्ट्रिय समस्या बनेको र यसको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै प्रभावकारी  कानुन आवश्यक भएको दाबी गरेका छन् । उनले देशैभरका कृषकका उत्पादन बाँदरले नष्ट गर्नुका साथै कतिपय ठाउँमा स्थानीयहरूलाई समेत आक्रमण गरेका घटनाप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।

उम्मेदवार आचार्यले बाँदरको समस्याको दीर्घकालीन व्यवस्थापन जरुरी देखेको भन्दै त्यसका लागि संसदमार्फत ऐन कानुन निर्माण गरि प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अगुवाई गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । आसन्न निर्वाचनका सन्दर्भमा मतदाता भेट्न पोखरा २१ का विभिन्न स्थान पुग्ने क्रममा स्थानीयहरूका गुनासा सुनेपछि उम्मेदवार आचार्यले सो कुरा उल्लेख गरेका हुन् ।

विभिन्न कारणले वनजंगलको विनाश हुँदा खानेकुरा अभाव हुनु, बासस्थानको  अभाव जस्ता कारणले बाँदर मानव बस्तितर्फ आकर्शित भएको उनको भनाई छ । सोको व्यवस्थापनका लागि लागि ऐन कानुन मार्फत नीतिगत पहल गर्नुको विकल्प नभएको आचार्यले बताए ।

स्थानिय पालिकास्तरमा विभिन्न ठाउँमा जंगलहरूलाई बाँदर आरक्षण क्षेत्र निर्माण गर्ने, जंगली फलफूल सहित खानेकुरा उत्पादन र प्रवद्र्धन गर्न सके बाँदर आफ्नो बासस्थानमै रहन सक्ने उनको तर्क छ ।

सुशासनका लागि बाधक विद्यमान ऐन कानुन नीति नियम संसोधन र नयाँ नीति तर्जुमा आवश्यक भएको भन्दै उम्मेदवार आचार्यले आर्थिक विकास र राजनीति स्थिरताका लागि संविधानमा समयानुकूल उपयुक्त संसोधन समेत आवश्यक भएको उल्लेख गरे ।

कास्की दुईको विशिष्टता अनुसार ‘सबको साथ सबको विकास’,’सँगसँगै विकास र जीवनसँग जोडिएको विकास’ अवधारणा आवश्यक भएको एमालेका प्रभावशाली वैचारिक युवा नेता आचार्यले उल्लेख गरे ।

निर्वाचन आयोगबाट अनुमती लिएर चुनावी कार्यक्रमा सहभागी
पोखरा, १० फागुन ।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि अहिले उम्मेदवार, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता मत माग्न व्यस्त छन् । गाउँ–गाउँमा चुनावी सरगर्मी बढ्दो छ । मत माग्ने थरिथरिका शैलीले सामाजिक सञ्जाल तातिरहेकै छ । गोरखामा अन्यत्रभन्दा फरक शैलीमा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मत मागिरहेका छन् । दुईवटा रेकर्ड फाइलमा प्रदेश सरकारले विगत ३ वर्षमा ल्याएको बजेटको फेहरिस्त छ ।

‘प्रदेश सरकारको रातो किताबमा गोरखा जिल्लामा विनियोजन गरेको बजेटको एक–एक हिसाब मसँग छ’ सूची देखाउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डे भन्छन्, ‘तपाईँहरूको सबै माग पूरा भयो त म भन्दिनँ, तर धेरै भएको छ । गोरखामा मात्र होईन प्रदेशभर भएको छ । कांग्रेसका प्रतिनिधिको नेतृत्वमा भएको हो, त्यसैले बाँकी काम गर्न प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई विजयी गराउनुहोस् । सरकार बनाउन कांग्रेसलाई बहुमत चाहिन्छ, समानुपातिकमा पनि रुखमै भोट हाल्नुहोस् ।’ निर्वाचन आयोगबाट अनुमति लिएर मुख्यमन्त्री पाण्डे चुनावी कार्यक्रममा सहभागी हुन गोरखा आएका थिए ।
तत्कालीन समयमा फरक राजनीतिक परिवेशका कारण विगतका दुईवटा निर्वाचनमा गोरखा २ मा कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा रुखमा मतदान गर्न नपाएको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘धेरै साथीहरूको रुखमा भोट हाल्न पाइएन भन्ने गुनासो पनि अहिले हटेको छ, नेपाली कांग्रेसबाट प्रकाशचन्द्र दवाडी उमेदवार हुनुहुन्छ ।’

प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफूले गरेपछि आर्थिक वर्ष २०८०÷८१, २०८१÷८२ र २०८२÷८३ मा सडक, खानेपानी, सिंचाइ, सामाजिक, पर्यटन, स्वास्थ्य लगायत सबै क्षेत्रमा विनियोजन गरेको बजेटको विस्तृत विवरण बोकेर मतदाताकहाँ पुगेका उनले काम हेरेर कांग्रेसका प्रतिनिधिलाई मत दिन अपिल गरे । ‘तपाईँले गरेको मतदानबाट मेरा क्रियाकलापका कारण कसैले पनि शिर निहुराएर हिँड्नु परेको छैन, भोलिका दिनमा पनि हिँड्नुपर्ने छैन’ उनले थपे, ‘त्यही शिर निहुराउन नपर्ने काम हाम्रा उम्मेदवार प्रकाशचन्द्र दवाडीले पनि गर्नेछन्, त्यही विश्वासका साथ रुखमा मतदान गर्नुहोस् ।’

गोरखा २ (२) बाट प्रदेश सभामा निर्वाचित मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफूले चुनावमा गरेको वाचा पूरा गर्न उन्मुख रहेको बताउँदै भने, ‘निर्वाचन क्षेत्रभित्रका मुख्य–मुख्य सडक बाह्रै महिना गाडी चल्ने बनाउँछु भनेको थिएँ, भएको छ, हुने क्रममा छ ।’ कांग्रेसका उम्मेदवारले जे बोल्छ, त्यो गर्छ भन्ने सन्देश दिँदै उनले थपे, ‘देशको हरेक परिवर्तनको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको छ । अहिले देशको अवस्थालाई ठीक दिशा दिन पनि कांग्रेसको नेतृत्वको विकल्प छैन ।’ कांग्रेसका कुनै कार्यकर्ता पनि विचलित हुनुपर्ने कारण नभएको बताउँदै उनले भने, ‘प्रत्येक कांग्रेसका साथीहरू, मतदाताहरू शिर ठाडो गरेर भनौँ ‘हरेक परिवर्तनको नेतृत्व हिजो, आज र भोलि पनि कांग्रेसबाट मात्र सम्भव छ ।’

आफूले नेतृत्व गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारले सुशासनलाई प्रमुख मुद्दा बनाएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । ‘प्रदेशका विषयमा पनि प्रश्नहरू उठे, खर्च धेरै भयो भन्ने ! हामीले खर्च कटौतीको काम १ वर्षअघि देखि थालेका थियौँ’ उनले भोट माग्ने क्रममा मतदातासँग भने, ‘भदौ २३–२४ मा युवाहरूले नारा लगाउनुभन्दा पहिले नै ती नाराहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गण्डकी प्रदेशले गरेको थियो ।’ प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती, कर्मचारी दरबन्दी कटौती, मन्त्रालय पुनर्संरचना, कार्यालय मर्ज लगायतका काम गरेर वार्षिक ५० करोड खर्च बचत गरेको उनले बताए । ‘एक दर्जन नियुक्त गर्न मिल्ने भए पनि मेरो सचिवालयमा मुख्यमन्त्री भएदेखि ३ जनामात्रै नियुक्त गरेको छु’ उनले भने, ‘काम गर्न पुग्छ भने फजुल खर्च नगरौँ भन्ने हो, यो पनि सुशासन लक्षित कदम नै हो ।’

गण्डकी प्रदेश सरकारले युवा लक्षित रोजगारी, कृषिको व्यवसायीकरण, दलित उत्थान र सशक्तीकरणका लागि ऐन निर्माण, गुरुङ–मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने जस्ता समावेशी र नागरिक उत्तरदायित्वका काम गरेको उनले बताए । युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन राइड सेयरिङ नियमावली कार्यान्वयनमा जोड दिएको उनले बताए । ‘केही भएन, गरेन भन्नुभन्दा पहिले तथ्य र तथ्यांकमा के–के भयो भन्ने पनि खोजौँ, हेरौँ ।’ अस्पतालको बेड र विशेषज्ञ सेवा विस्तार, निःशुल्क र पालो कुर्नु नपर्ने डायलाइसिस सेवा प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा छ ।

प्रदेश सरकारले गरेका कामसँगै मुख्यमन्त्री पाण्डेले सभामा सहभागी भएकालाई अहिलेको देशको अवस्थाको पनि स्मरण गराउँथे । ‘मुलुकको वास्तविकता के हो भन्ने कुरालाई आत्मसात गरौँ । कुनै पनि पार्टीलाई मत दिनुअघि त्यो पार्टीको सिद्धान्त के हो ? त्यो पार्टीको नीति के हो ? विचार के हो ? आर्थिक दृष्टिकोण के हो ? विदेश नीति के हो ? विकास निर्माणको सन्दर्भमा ती पार्टीले विगत र वर्तमानमा के गरे ? भविष्य के हो ? ती सबै कुरा बुझेर मतदान गर्नुपर्छ’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने । सिद्धान्त, विचार, दृष्टिकोण केही नभएका पार्टीहरू जनता झुक्याउँदै मत माग्न आएको बताउँदै उनले लहलहैको भरमा मतदान नगर्न र खुला किताबजस्तै नीति भएको कांग्रेसलाई मतदान गर्न अपिल गरे ।

‘मसँग तपाईँको केही गुनासो छ भने सोध्नुहोस्, मलाई मात्र होइन नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार, पार्टीका नेतासँग केही छ भने भन्नुहोस्, हामी प्रश्नबाट भाग्दैनौँ’ उनले भने, ‘प्रश्नबाट भाग्ने, केही पनि भएन भन्ने भाष्य बनाएर झुटको खेती गर्नेसँग सचेत रहनुहोला र भन्नुहोला, के ग¥यो ? भन्न पाउने अधिकार नै नेपाली कांग्रेसले ल्याइदिएको हो ।’ विगतमा भएका कमजोरीलाई सुधार गर्दै नेपाली कांग्रेस अघि बढ्ने बताउँदै उनले देशलाई संकट परेको बेला हरेक कालखण्डमा कांग्रेसको नेतृत्वले निकास दिएको स्मरण गराए ।

नेपाली कांग्रेस गोरखा क्षेत्र नं. २ ले आयोजना गरेको पालिका स्तरीय चुनावी सभामा सहभागी हुन फागुन ५ गतेदेखि १० गतेसम्म गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता समेत रहेका मुख्यमन्त्री पाण्डे गोरखामा छन् । नेपाली कांग्रेसले गोरखा २ मा प्रकाशचन्द्र दवाडी र १ मा प्रेम खत्रीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । गोरखा १ का अगुवा नेता, कार्यकर्ता र उम्मेदवारसँग पनि उनले भेटघाट गरेर चुनावी रणनीतिबारे अन्तरक्रिया गरेका थिए । चुनावी कार्यक्रम अवधिभर पालुङटार १, खोप्लाङस्थित घरमा बसेका उनले निजी नम्बर प्लेटको सवारी साधन प्रयोग गरेर चुनावी कार्यक्रममा सहभागी भए । 

काठमाण्डौँ, १० फागुन ।

पोखराको लिचिबारी भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएकी पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी नेतृ रन्जिता श्रेष्ठलाई विशेष अदालतले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले श्रेष्ठलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।

श्रेष्ठविरुद्ध पदको दुरुपयोग गर्दै आपसी मिलेमतोमा कार्य सुविधा उपलब्ध गराएको आरोपमा २५ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अभियोग छ। यस सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

मुद्दाको सुनुवाइका लागि श्रेष्ठ आज विशेष अदालतमा उपस्थित भएकी थिइन्। सुनुवाइपछि अदालतले अन्तिम आदेश जारी गर्दै उनलाई धरौटीमा रिहा गर्न निर्देशन दिएको हो।

काठमाण्डौँ, १० फागुन ।

निर्वाचन आयोगले आगामी २१ फागुनमा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सामग्री ढुवानी र तयारी तीव्र पारेको छ। आयोगका अनुसार अघिल्लो हप्तादेखि मतपेटी तथा अन्य प्राथमिक सामान जिल्लातिर ढुवानी सुरु भइसकेको छ ।

त्यसैगरी, छाप, स्टेसनरी र थप आवश्यक सामग्रीहरू पनि चाँडै उपलब्ध भई निर्वाचन क्षेत्रहरूमा पठाउन थालिनेछ । आयोगले केन्द्रबाट नौ प्रकारका निर्वाचन सामग्री पठाउने र जिल्लामा ३७ प्रकारका सामग्री व्यवस्थापन गरिने जनाएको छ ।

निर्वाचन तयारीमा समन्वय, भण्डारण तथा रसद व्यवस्थापनमा छिटो र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउन आयोगले जोड दिएको छ । साथै, कडाइका साथ सुरक्षा तथा चुनावी नियमावली पालना गराउने योजना बनाइएको छ ।