पोखरा। पोखरा महानगरपालिका वडा नं. २१ द्वारा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। स्थानीय सरकार र नागरिकबीच दोहोरो संवाद स्थापित गर्दै विकास प्रक्रियामा नागरिकको रचनात्मक सहभागिता, जवाफदेहिता तथा पारदर्शिता प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।
सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, स्थानीय बासिन्दा, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी, टोल विकास संस्थाका पदाधिकारी तथा विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिसहित करिब १५० जनाको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले दैनिक सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, स्वास्थ्य सेवा तथा त्यसको सुधार, साङ्गठनिक सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता, सडक, ढल, नाला तथा पानी निकास व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र सदुपयोग, पर्यटकीय स्थलको स्तरवृद्धिलगायत समुन्नत वडा निर्माणसँग सम्बन्धित विषयमा प्रश्न, गुनासा तथा सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।
सहभागीहरूले उठाएका प्रश्न तथा जिज्ञासाको जवाफ दिँदै सम्बन्धित कर्मचारी तथा वडा अध्यक्ष दिपक प्रसाद सुवेदीले आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट, योजना तथा कार्यक्रमहरूको प्राथमिकता र आगामी कार्ययोजनाबारे जानकारी गराउनु भएको थियो ।
सो अवसरमा वडा अध्यक्ष सुवेदीले आफ्नो वडाले महानगरले दिएको लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन गर्न सफल भएको भए पनि महानगरबाट आवश्यक रकम प्राप्त हुन नसक्दा अझै ४ करोडभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो। सीमित बजेटमा असीमित आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले समृद्ध वडा निर्माणका लागि वडा कार्यालय निरन्तर प्रयासरत रहेको बताउनुभयो।
कार्यक्रममा वडाको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै वडा सचिव कृष्ण प्रसाद शर्माले चालु आर्थिक वर्षमा सेवा प्रवाहलाई नियमित, चुस्त र दुरुस्त रूपमा सञ्चालन गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार कार्यालयले हालसम्म अनलाइनबाहेक ७८ वटा पत्र दर्ता गरेको छ भने विभिन्न प्रकृतिका ४ हजार ९३४ वटा पत्र चलानी गरेको छ।
वडा कार्यालयले नियमित रूपमा वडा समितिको बैठक सञ्चालन गर्दै आएको र हालसम्म ३५ वटा बैठक सम्पन्न भई ११३ वटा विभिन्न विषयमा निर्णय गरिएको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो।
सेवा प्रवाहतर्फ नागरिकता, नाता प्रमाणित, घरबाटो, चार किल्ला, योजना सम्बन्धी, छात्रवृत्ति सम्बन्धी, नामसारी, अविवाहितलगायत विभिन्न प्रकृतिका गरी कुल ४ हजार ९३४ वटा सिफारिस प्रदान गरिएको वडा सचिव शर्माले जानकारी दिनुभयो।
वाराही सञ्चार प्रा.लि.ले सहजीकरण गरेको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमको सञ्चालन माधव पराजुलीले गर्नुभएको थियो।
चितवन ।
भरतपुर अस्पताल न्यूनतम सेवा मापदण्ड एमएसएसमा उत्कृष्ट भएको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले गरेको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा भरतपुर अस्पताल देशकै सङ्घीय अस्पतालमध्ये ८९ अङ्कसहित उत्कृष्ट बनेको हो ।
अस्पतालले ८९ अङ्क प्राप्त गर्दै उत्कृष्ट बन्न सफल भएको हो । विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान ७७ अङ्कसहित दोस्रो, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ७१ अङ्कसहित तेस्रो भएका छन् भने पाटन अस्पतालको मापन भइरहेको जनाइएको छ ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका तर्फबाट संयोजक डा। श्रीराम तिवारीले भरतपुर अस्पताल देशभरका १४ वटा सङ्घीय अस्पतालमा सेवा प्रवाहमा राम्रो रहेको बताउनुभयो । मन्त्रालयले अस्पतालको सेवा गुणस्तर मापनका लागि एक हजार ४ सय ९७ विभिन्न सूचकहरु बनाएर परीक्षण गरेको हो । गत वर्ष अस्पतालले ८८ अङ्कसहित उत्कृष्ट बनेको थियो ।
भरतपुर अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा। विश्वबन्धु बगालेले अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा चालु आवमा अस्पतालले अझै राम्रो गरेको बताए । बिरामीले पाउने सेवा सुविधा, अस्पतालमा उपलब्ध उपकरण, कामको तालिका, सरसफाइ, औषधि, जनशक्तिको अवस्था सबै कुरालाई अस्पतालले अद्यावधिक गरेको उनको भनाइ छ ।
कूल ६ सय शैयाको भरतपुर अस्पतालमा दैनिक दुई हजार ५ सय देखि तीन हजारसम्म बहिरङ्ग सेवामा बिरामी आउने गर्दछन् । अस्पतालले १४ वटा अतिविशिष्ट सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ । जिल्लाका निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा बन्द भएपछि बिमाका बिरामीको चाप यहाँ बढेको छ ।
सूचक राम्रो देखिए पनि बिरामीको उच्च चाप र न्यूनतम स्रोतसाधनमा काम गर्नुपर्दा चाहेर पनि बिरामीको अपेक्षाअनुसार अझै सेवा दिन नसकिएको बगालेले बताए ।
काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूलाई संघीय संसद् सचिवालयले प्रशिक्षण दिएको छ । संसद भवनभित्रको सभा हलमा भोलिसम्म प्रशिक्षण चल्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
संसदीय प्रशिक्षण शाखाले दिइरहेको यस प्रशिक्षणमा संसदीय प्रक्रिया र अभ्यासबारे जानकारी गराइने छ ।
नवनिर्वाचित सांसदमा संसदीय प्रक्रिया, अभ्यास साथै नियमबारे जानकारीको अभावमा सदनमा परिपक्वता नदेखिएको भन्दै टिप्पणी भइरहेको बेला संसद सचिवालयले प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । नवनिर्वाचित सांसदहरु संसदमा बोल्ने क्रममा त्रुटीपूर्ण अभिव्यक्ति दिन थालेपछि सामाजिक संजालमा चर्को टिप्पणी हुन थालेको छ।
