अर्थ मन्त्रालयले अन्तर–सरकारी वित्त परिषद् र विषयगत समितिको बैठकमार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच वित्तीय समन्वयलाई थप प्रभावकारी र अनुशासित बनाउने गरी १६ बुँदे निर्णय गरेको छ । यी निर्णयले सङ्घीयताको मर्मअनुसार नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने सुशासन, वित्तीय पारदर्शिता र राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेयका अनुसार बैठकले वित्तीय हस्तान्तरण, राजस्व व्यवस्थापन, बजेट कार्यान्वयन र कानुनी सुधारका क्षेत्रमा स्पष्ट नीतिगत निर्देशन दिएको छ ।
मुख्य बुँदाहरु ;
१. सङ्घीयताको मर्मअनुसार तीनै तहका सरकारले सेवा प्रवाह र सुशासनमा केन्द्रित रहने गरी अन्तर–सरकारी वित्त परिषद्को ११औँ बैठकका निर्णयहरूको तत्काल कार्यान्वयन गर्ने ।
२. अन्तर–सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन २०७४ लगायत वित्तीय सङ्घीयतासम्बन्धी कानुन संशोधन र ‘बजेट अनुशासन सम्बन्धी कानुन’ को मस्यौदा तयार पार्ने प्रक्रिया अर्थ मन्त्रालयले तीव्र गतिमा अघि बढाउने ।
३. वित्तीय हस्तान्तरण प्रणालीमा सुधार गर्दै सङ्घीय बजेट वृद्धिको अनुपातमा वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाउने र सशर्त अनुदानलाई क्रमशः घटाउने नीति लिने ।
४. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार विद्युत्, पर्वतारोहण, वन र खानी रोयल्टीमा स्थानीय तहको हिस्सा वृद्धि गर्न नयाँ सूत्र तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
५. राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि तीनै तहबीच कडा समन्वय गर्ने । प्रत्येक तहले चालु आर्थिक वर्षभित्रै ‘राजस्व सङ्कलन तथा चुहावट नियन्त्रण सुधार कार्ययोजना’ तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
६. दोहोरोपना र साना टुक्रे योजनामा बजेट छरिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न विकास आयोजनाको न्यूनतम थ्रेसहोल्ड निर्धारण गरी बजेट विनियोजन गर्ने । तीनै तहले ‘आयोजना बैंक’ को अवधारणा अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने र राष्ट्रिय योजना आयोगले तिनको एकीकरण गर्ने ।
७. एक स्थानीय तहमा उत्पादित वस्तु अर्को स्थानीय तह हुँदै ढुवानी गर्दा कुनै पनि प्रकारको कर, दस्तुर वा शुल्क नलगाउने । यसविपरीत शुल्क लगाइरहेका स्थानीय तहलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत तत्काल हटाउन निर्देशन दिने ।
८. चालु खर्चको आर्थिक दायित्व घटाउन तीनै तहले मितव्ययिता नीति कडाइका साथ पालना गर्ने । सङ्गठन संरचना, पुनर्संरचना र कर्मचारी दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी प्रशासनिक दक्षता अभिवृद्धि गर्ने ।
९. प्रदेश र स्थानीय तहका स्थायी कर्मचारीको अवकाशपछिको भुक्तानी व्यवस्थापन गर्न ‘योगदानमा आधारित उपदान कोष’ मिति २०८३ साउन १ गतेदेखि अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने । बाँकी प्रदेश र स्थानीय तहलाई सम्बन्धित मन्त्रालयबाट परिपत्र जारी गर्ने ।
१०. बजेट ‘अवण्डा’ मा राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न पुराना रुग्ण आयोजना खारेज वा फरफारक गर्ने । बजेट तर्जुमा गर्दा कार्यक्रम तथा आयोजनालाई क्रियाकलापगत रूपमा बाँडफाँट गर्ने ।
११. आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता कायम गर्न SuTRA, LMBIS र PLMBIS लाई एकीकृत गरी ‘रियल टाइम एकीकृत वित्तीय सूचना प्रणाली’ कार्यान्वयन गर्ने । राष्ट्रिय योजना आयोगले एकीकृत वित्तीय हस्तान्तरण सूचना प्रणाली विकास गर्ने ।
१२. तीनै तहले बेरुजु न्यूनीकरणमा जोड दिई वर्गीकृत विवरण तयार पार्ने र समयबद्ध कार्ययोजनासहित फछ्यौटलाई तीव्रता दिने ।
१३. कानुन तर्जुमा गर्दा संविधानको धारा २३२ (२) बमोजिम राष्ट्रिय नीति अनुरूप समन्वय गर्ने । संविधानको अनुसूची ५ मा रहेको सङ्घको एकल अधिकारसँग बाझिने कानुनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत आवश्यक कारबाही गर्ने ।
१४. पर्यटन प्रवद्र्धन र अन्तर–प्रादेशिक सहकार्यका लागि छिमेकी मुलुकका पर्यटक सवारीलाई भन्सार बिन्दुमा अस्थायी पैठारी शुल्क तिरेपछि प्रदेशबाट थप कर नलिई नेपालभर निर्वाध आवागमनको व्यवस्था मिलाउने ।
१५. प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयन र सरकारी भौतिक संरचना निर्माणलाई तीव्रता दिन जग्गा प्राप्ति प्रक्रियाका कानुनी जटिलता र ढिलासुस्ती सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने ।
१६. आन्तरिक राजस्व अभिवृद्धिका लागि वनजन्य तथा नदीजन्य स्रोतको दिगो उपयोगमा देखिएका कानुनी, नीतिगत र प्रक्रियागत अड्चन हटाउन प्रधानमन्त्री कार्यालय, सङ्घीय मामिला मन्त्रालय र वन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने । यी निर्णयले सङ्घीय शासन प्रणालीमा वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र तीन तहबीचको समन्वयलाई मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले यी निर्णयको तत्काल कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
