पोखरा, ३ भदौ ।

नेपाल फोटो पत्रकार संघ, कास्कीले शुभकामना आदानप्रदान गरी विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाएको छ ।

संघले १ सय ८६ औं फोटोग्राफी दिवसको अवसरमा कास्कीको मादी गाउँपालिका–५, सुनपदेलीमा शुभकामना आदानप्रदान, बधाई तथा तीजको अवसरमा दरखाने कार्यक्रम गरेको हो । कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष राम गुरुङलाई नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) गण्डकीले प्रदान गर्ने कञ्चन पत्रकारिता पुरस्कार प्राप्त गरेकोमा बधाई दिइएको थियो ।

कार्यक्रमा संघका सल्लाहकार तथा पूर्वअध्यक्ष कृष्णमणि बरालले रचनात्मक र उत्कृष्ट फोटो खिच्नु आजको आवश्यकता भएको बताए । चूनौतीलाई छिचोल्दै फोटोग्राफर र फोटो पत्रकार अघि बढ्नुपर्ने समय आएको उनले सुनाए । आगामी दिनमा फोटो पत्रकार संघ कास्कीले अझै रचनात्मक काम गर्दै अघि बढ्न उनले सुझाव दिए ।

संघका सल्लाहकार एवं पुर्वअध्यक्ष इन्द्रप्रसाद पौडेलले फोटोग्राफी नजानी फोटो पत्रकार हुन नसक्ने भन्दै यसमा ध्यान दिन आग्रह गरे । फोटोग्राफी र पत्रकारिताको तालिम लिएकाहरु यस क्षेत्रमा लाग्नुपर्नेमा लाग्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

नेपाल फोटो पत्रकार संघ, कास्कीकी उपाध्यक्ष तथा नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानकी प्राज्ञ सदस्य राधिका कंडेलले फोटोग्राफी र फोटो पत्रकारितामा अवसरसँगै चूनौती रहेको बताइन् । निवर्तमान अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद पौडेलले संसारभरका फोटोग्राफर र फोटोपत्रकारलाई एकै सुत्रमा बाध्न फोटोग्राफी दिवसले सहयोग पुग्ने बताए ।

कार्यक्रममा कास्कीका अध्यक्ष राम गुरुङले एकपटक खिचेको फोटो सधैं अमर रहने बताए । संघले आगामी दिनमा पनि फोटो पत्रकारको हितमा काम गर्ने उनले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

बैकल्पिक पदमार्ग निर्माणमा प्रदेश सरकारको ध्यान
पोखरा, ३ भदौ ।
ट्रेकिङ एजेन्सीज् एशोसिएसन आफ नेपाल (टान) गण्डकीको आयोजनामा पोखरामा ट्रेकिङ गाइड र ट्रेकिङ पोटर गाइड तालिमको समापन गरिएको छ । मंगलबार पोखरामा समापन समारोह आयोजना गरी तालिममा सहभागि प्रशिक्षार्थीलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो ।

२ सय २१ जनाले ट्रेकिङ गाइड र ६० जनालाई पोटर गाइडको प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो । तालिम समापन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रशिक्षार्थीलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरेका थिए ।

सो अवसरमा बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले दक्ष जनशक्ती पर्यटन क्षेत्रको महत्वपूर्ण अंग रहेको बताए । पाण्डेले नेपालको प्रचार प्रसार र प्रवद्र्धनमा ट्रेकिङ गाइड र ट्रेकिङ पोटर गाइडले राजदुतको भूमिका खेल्न सक्ने बताए । ट्रेकिङ रुट मासिदै गएकाले सरकारले बैँकल्पिक रुट निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्थापन गरेको पाण्डेले जानकारी दिए ।
गण्डकी प्रेदेशका उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री मित्रलाल बस्यालले तालिम प्राप्त पछि बजारमा दक्षा जनशक्ती आउनु खुशीको कुरा रहेको बताए । प्रदेशको राजधानी भएकाले हामीले धेरै काम गर्न वार्की रहेकाले सबै सरोकारवालाहरु मिलेर काम गर्नुपर्ने बस्यालले बताए ।

यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै पोखरा महानगरपालिका वडानम्बर ६ का अध्यक्ष विष्णुबहादुर भट्टराईले ट्रेकिङ रुटहरु मासिएकाले पर्यटकलाई कहाँ लैजाने भन्ने रणनीति बनाउनुपर्ने बताए । त्यसका लागि नयाँ रुटहरु पहिचान गर्नुपर्ने भट्टराइको भनाई थियो ।
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथुम) को सहकार्यमा नेपाल पर्यटन बोर्ड, गण्डकीको प्रवद्र्धनमा गएको जेठ २६ गतेबाट सुरु भएको तालिम करिब एक महिना संचालन भएको थियो । पोखरा—६ बैदाममा रहेको ताल बराही माध्यामिक विद्यालयमा तालिम संचालन भएको थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी कार्यालयका प्रमुख मणिराज लामिछानेले पर्यटकको संख्या बृद्धि भएसगै पदयात्राका लागि दक्ष जनशक्ती पनि आवश्यक हुने बताए ।

नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथुम) का विभागिय प्रमुख अजय ढकालले तालिमबाट दक्ष जनशक्ती उत्पादन भएको र गण्डकी प्रदेशमा पदयात्रा व्यवसायमा थप परिस्कृत भएको बताए । सक्षम गाइडले पर्यटकलाई नेपालको वारे सरल तरिकाबाट बुझाउन सक्छ । जसको कारण अन्तराष्ट्रिय जगतमा समेत नेपालको सकारात्मक चर्चा हुने ढकालले बताए ।
टान गण्डकीका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले ट्रेकिङमा जाने पर्यटकका लागि अनिवार्य ट्रेकिङ गाइडको व्यवस्थालाई लागू गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । अध्यक्ष आचार्यले ट्रेकिङ रुटहरुमा पदयात्रीका लगि सेल्टहरु स्थापना गुर्नपर्ने आवश्यकता खड्कीएको बताए । नेपालको पर्यटनलाई विश्व बजारमा चिनाउनको लागि प्रचारात्मक कार्यक्रम आवश्यक रहेको आचार्यको भनाई थियो ।

प्रशिक्षार्थी इन्द्रबहादुर राईले तालिमले पर्यटन क्षेत्रमा थप केही गर्ने हौसला मिलेको बताए ।

तालिम समापनमा पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष तारानाथ पहारी, बरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी गणेशबहादुर भट्टराई, टान गण्डकीका पूर्वअध्यक्ष डम्बरबहादुर केसी, टान गण्डकीका प्रथम उपाध्यक्ष तिर्थराज सुवेदी, नाथुमका तालिम अधिकृत रतन साउद, ताल बाराही मावि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्ण न्यौपानेले तालिम वारे आफ्नो धारणा राखेका थिए । टान गण्डकीका सचिव गोपालकृष्ण संग्रौलालले कार्यक्रम संचालन गरेका थिए ।

गण्डकी प्रदेश सभाले सातै वटै प्रदेशमध्ये पहिलो पटक “अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक” सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । मिति २०८१ चैत २६ गते सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा छलफलका लागि गएको र गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली २०८० को नियम १२५ को उपनियम २ को खण्ड (क) बमोजिम समितिको प्रतिवेदन सहित मंगलबार प्रदेश सभामा दफावार छलफल भई उक्त विधेयक पारित भएको हो ।

विधेयक प्रस्तुत गर्दै गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दु कुमार थापाले समितिमा व्यापक छलफलपछि उक्त विधेयक ल्याइएको उल्लेख गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको समन्वय, सहजीकरण, अनुगमन तथा अधिकार संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले निर्देशन समिति समेत गठन गरिसकेको बताए । उनका अनुसार ऐनले अन्तरवर्गीयता, अपाङ्गताको विविधता, १० प्रकारका अपाङ्गतालाई समेट्ने परिभाषा, सवारीचालक अनुमतिपत्र पाउने व्यवस्था, दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन, सांकेतिक भाषाको विकास तथा अनुसन्धान, आवासीय शिक्षा, जोखिम अवस्थामा प्राथमिकता लगायतका व्यवस्था सुनिश्चित गर्नेछ ।

“अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमाथि हुने विभेद, असमानता र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै उनीहरूको अधिकार, सम्मान र सशक्तिकरण सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो विधेयक ल्याइएको हो। यस ऐतिहासिक क्षणलाई सम्भव बनाउन प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पु¥याउनु हुने सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु।”, उनले भने ।

मन्त्री थापाले यो कानूनी व्यवस्थाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तअनुरूप नीति निर्माण तथा विकासका हरेक प्रक्रियामा प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । मन्त्रीका अनुसार विधेयकले उनीहरूको सशक्तिकरण, स्वाभिमान र स्वावलम्बन प्रवद्र्धन गर्नेछ।

सामाजिक न्याय, समान अवसर र सम्मानजनक जीवनयापनतर्फको यात्रामा यो विधेयक महत्वपूर्ण साबित हुने उनले बताए ।
प्रदेश सभाका विभिन्न सांसदहरूले विधेयकलाई ऐतिहासिक, सकारात्मक र व्यवहारिक कदमका रूपमा स्वागत गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशका सांसद डिल्लीराम सुवेदीले ऐन कार्यान्वयनमा जोड दिँदै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पहुँचको विषयलाई महत्वपूर्ण बताए ।

सांसद भक्तबहादुर कुँवरले अपाङ्गता कुनै जन्मजात मात्र नभई जीवनमा कहिले पनि आउन सक्ने अवस्था भएकाले विधेयक सबैका लागि महत्त्वपूर्ण भएको टिप्पणी गरे ।

सांसद शुुसिला सिंखडाले प्रतिपक्षमै भए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र राजनीतिक सहभागितामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई जोड दिएको विषय सबल पक्ष भएको उल्लेख गरिन् ।

सांसद पञ्चराम गुरुङले अपाङ्गता सम्बन्धि ऐन संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारसँग जोडिएको दस्तावेज भएको बताउँदै अपाङ्गता भएका बालबालिकाको निःशुल्क शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयलाई समेत जोड दिए ।
सांसद सुनिता थापाले आफू पनि अपाङ्गता समुदायको प्रतिनिधि भएको उल्लेख गर्दै यो विधेयक अपाङ्गता भएका समुदायको मात्रै नभई सबैको भएको उल्लेख गरिन् ।  गण्डकीको यो कदम अन्तर्राष्ट्रिय जगतका लागि उदाहरण बन्न सक्ने भनाई उनको छ ।
यसैगरी राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष खोमराज शर्माले विधेयक पारित भएसँगै गण्डकी प्रदेशमा ऐतिहासिक दिन प्रारम्भ भएको भएको बताए । “विधेयक हामीले भनेजस्तो पूरै नआए पनि धेरै महत्वपूर्ण विषय समेटिएको छ । नियमावली बनेर कार्यान्वयन तत्काल सुरु हुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास छ”, उनले भने । गण्डकी प्रदेश बासी सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि आजको दिन सुखद दिन भएको उनले उल्लेख गरे । अपाङ्गता सम्बन्धि विधेयक ल्याउन पहल गर्ने यसअघिका सामाजिक विकास मन्त्री एवम् कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिने मुख्यमन्त्री सहित अहिलेका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दु कुमार थापालाई उनले धन्यवाद दिएका छन् । अहिलेका सामाजिक विकास मन्त्री कै नेतृत्वमा ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली बनेर यसको कार्यान्वयन तत्काल सुरु हुने विश्वास उनले गरेका छन् । “७ वटै प्रदेशमा गण्डकी प्रदेश अपाङ्गता सम्बन्धि नीति ल्याउन र ऐन ल्याउन पहिलो प्रदेश बनेको छ । प्रदेश सरकार कार्यान्वयन गर्न पनि उत्कृष्ट बन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं ।”, उनले भने ।

काठमाण्डाै – यातायात व्यवस्था विभागले असोज १ गतेदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्न निर्देशन दिइएको छ । विभागले आज सूचना निकालेर गाडी धनीलाई अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न भनेको हो ।

प्रदेश सरकार मातहतका सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा सबै गाडी धनीले उच्च सेक्युरिटीको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नु/गराउन भनिएको छ ।

गएको साउन २० गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा मन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा बसेको विषयगत समितिको बैठकले आउँदो असोज १ गतेदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

पर्वत – महाशिला गाउँपालिका ६ मा रहेको सम्भावित फलामखानी उत्खनन गर्न स्थानीयवासीले पुनःमाग गरेका छन् । गएको चार वर्षअघि पनि खानी तथा भूगर्भ विभागको टोलीले खानीको उत्खनन गर्न प्रक्रिया शुरु गरेको भए पनि अध्ययन, अनुसन्धान मात्र गरेर फर्किएको थियो ।

भूगर्भविद्हरूले इआरटी (इलेक्ट्रिकल रेसिस्टीभिटी टेक्नोलोजी)का माध्यमबाट अध्ययन गर्दा प्रशस्त फलाम रहेको प्रमाण भेटिएको जनाइएको थियो । दुई किलोमिटर लम्बाइमा खानी फैलिएको अनुमान छ । तर स्थानीयले पटकपटक फलामखानीको उत्खनन माग गर्दा पनि कतैबाट तदारुकता नदेखाएपछि निरास बनेका छन् ।

कहिले केन्द्र सरकार त कहिले प्रदेश सरकारसँग उत्खननको माग गरे पनि नीति तथा कार्यक्रममा चर्चा हुने तर बजेट विनियोजन नहुने समस्या भएकोे महाशिला ६ का वडाध्यक्ष गोविन्दबहादुर विकले बताउनुभयो ।

धुवाँकोटे फलामले चिनिएको खानी सञ्चालनका लागि खानी तथा भूगर्भ विभाग र लुम्बिनीको नेपाल पर्वत खनिज उद्योगबीच २०६७ पुस ८ गते सम्झौता पनि भएको थियो । तर कम्पनीले लामो समय चासो नदेखाएपछि विभाग आएर अध्ययन गरे पनि अन्य प्रक्रिया भने शुरु नभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

फलामखानी सदरमुकाम कुश्मा बजारबाट झन्डै ३५ किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ । फलामखानी उत्खनन् भए देशकै आर्थिक अवस्था सुधारमा फाइदा पुग्नुका साथै सयौँ युवायुवतीले रोजगारीको अवसर पाउने स्थानीयको बुझाइ छ ।

सरकारले समन्यायिक जीविकोपार्जन अवस्थालाई बढोत्तरी गर्न किसानको पहिचान र वर्गीकरण गर्ने भएको छ।

सरकारको तर्फबाट राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी ५ वर्षे खाद्य प्रणाली रूपान्तरणको रणनीतिक योजना सार्वजनिक गर्दै किसानको पहिचान तथा वर्गीकरण गर्ने योजना अघि सारेको हो। जसअन्तर्गत किसानको पहिचान र वर्गीकरणको आधारमा परिचयपत्र उपलब्ध गराउने र त्यस्ता किसानलाई प्रोत्साहन पुग्नेगरी सेवा सुविधा दिने कार्यक्रम राखिएको छ।

स्थानीय तह र प्रदेश कृषि मन्त्रालयहरूसँगको समन्वयनमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयनको जिम्मा संघीय कृषि मन्त्रालयलाई दिइएको छ।

मन्त्रालयलाई आगामी तीन वर्षभित्र सबै किसनालाई परिचय पत्र उपलब्ध गराउने र प्रोत्साहन दिएका किसानको संख्या सार्वजनिक गर्ने काम दिइएको छ।

महिला, साना किसान र निम्न वर्गका लागि सहकारी एवम् करार खेती र बाझो जमिन उपयोग गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

यो योजना अन्तर्गत आगामी दुई वर्षभित्र भूमि व्यवस्था तथा सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी एवम् करार खेतीमा संलग किसानको संख्या र बाझो जमिन उपयोगको अवस्था सावजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

युवाहरूलाई लाभदायक र प्रतिस्पर्धी स्थानीय उत्पादनमा संलग हुन प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ। विभिन्न मन्त्रालयहरूसँगको समन्वयनमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र आगामी ५ वर्षभित्र यस्ता उत्पादनमा संलग युवाहरूको संख्या सार्वजनिक गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

समन्यायिक जीविको पार्जनको अवस्था बढोत्तरी गर्नको लागि २ देखि ५ वर्षको अवधिमा गर्ने ९ वटा कार्यक्रम अघि सारिएको छ।