
पोखरा, १६ भदौँ ।
नेपाल सरकारले ल्याउन लागेको संघीय शिक्षा ऐनको विरोधमा देशभरका निजी तथा आवासीय विद्यालय आन्दोलित छन् ।
संघीय शिक्षा ऐनमा ल्याउन लागिएको निजी तथा आवसीय विद्यालयलाई गैर नाफा मुलक बनाउने र पूर्ण छात्रवृत्तिलाई हटाउन माग गर्दै आन्दोलित वनेका हुन् । प्याव्सन, एन प्याव्सन, हिसान, अपेन र एनएएमले संयुक्तरुपमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरी आन्दोलन गरेका हुन् ।
यसैको विरोधमा सोमबार देशभरका निजी तथा आवसीय विद्यालयका वसहरु कालो झण्डा र कालो व्यानर सहित सडकमा गुडाएर शान्तिपूर्ण विरोध गरेका छन् । कास्कीमा पनि निजी तथा आवासीय विद्यालयले संघीय शिक्षा ऐनको विरोधमा शान्तिपूर्ण विरोध स्वरुप विद्यालयका वसहरुलाई सडकमा गुडाएर प्रदर्शन गरेका छन् ।
संघीय शिक्षा ऐनमा निजी विद्यालय वन्द गर्ने गरी ल्याउन लागिएको नितिका विरुद्धमा शुक्रबार विद्यालयका वस सडकमा गुडाएर शान्तिपूर्ण विरोध गरेको एन प्याव्सन कास्कीका अध्यक्ष हेमन्त अधिकारी जानकारी दिए । कास्कीका रहेका निजी तथा आवसीय विद्यालयका वसहरुका पोखराका विभिन्न ठाउँमा परिक्रममा गरि विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । दोस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत देशभर विरोध प्रदर्शन गरिएको हो । माग पुरा नभए विद्यालय वन्द गर्ने सम्मको आन्दोलनको कार्यक्रम रहेको छ ।
पूर्ण छात्रावृत्ति भन्ने शव्द हटाइनु पर्ने, विद्यालयहरुमा उत्पादन नहुने सामाग्रीहरु जस्तै पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामाग्री, खाना, खाजा प्रावधान खारेज गुर्नपर्ने, कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरुलाई गैर नाफमुलक बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनुपर्ने माग निजी तथा आवसीय विद्यालयको रहेको छ ।
त्यसैगरी छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्ने सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ३(क), नियमावली २०६० को नियम १०(क) मा ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्ति सम्बन्धी व्यवस्था तथा केही नेपाल ऐन संसोधन गर्ने ऐन २०७७ ले ११ वटा विश्वविद्यालयमा कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले मात्र उच्च शिक्षा तथा सिटीइभिटी कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था भएको विभेदकारी उल्लेखित ऐन नियमका दफाहरु खारेज गरिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
पोखरा, १६ भदौ ।
पोखरामा मुख्य कार्यालय रहेको इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले बचतकर्तालाई रकम फिर्ता दिने प्रक्रिया थालेको छ । बागलुङ र पोखरामा गरी ४ वटा शाखा रहेको सहकारीले पहिलो चरणमा एक लाख भन्दा तलका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता दिने प्रक्रिया थालेको हो ।
बागलुङ ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपाली संस्थापक अध्यक्ष रहेको सहकारीले पोखराका बचत कर्तालाई फिर्ता दिन थालिएको सहकारी पीडित संघर्ष समितिका संयोजक दिलबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । पहिलो चरणमा पोखरा शाखाका ५२७ जनामध्ये एक लाख भन्दा कम बचत रहेका १५८ जनालाई रकम फिर्ता गर्न थालिएको कार्कीले बताए । उनीहरुको करिब एक करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्नुेपर्ने उनको भनाइ छ ।
यसअघि बागलुङमा एक लाखमूनिका सबै बचतकर्तालाई रकम फिर्ता दिइसकेको पनि उनले बताए । उनकाअनुसार बागलुङका ६ सय १३ जनाको करिब ५ करोड रुपैयाँ फिर्ता गरिसकिएको छ ।
साे सहकारीको बागलुङ, गलकोट, बुर्तिवाङमा १ हजार ५७४ र पोखरामा ५२४ बचतकर्ताको १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ डुबेको अदालत दायर भएको अभियोग पत्रमा उल्लेख गरिएको थियो ।
हालसम्म बागलुङका १ हजार ५०६ जना र पोखराका ३८७ जनासँग मिलापत्र भइसकेको पीडित संघर्ष समितिका संयोजक कार्कीले बताए । एक लाख मुनि बचत रहेकाहरुको बचत फिर्ता गरिसकिएको र एक लाखभन्दा माथि रहेकाहरुको हकमा भने मिलापत्र गरिएको कार्कीले बताए । एक लाखभन्दा बढी बचत रहेको बचतकर्ताको हकमा भने बागलुङ, पोखरा, चितवन र काठमाडौंमा चलनचल्लीको मुल्यको घर घडेरी उपलब्ध गराउने उनको भनाइ छ ।
समितिले पर्वतको मिना ग्रुप प्रालिसँग सहकार्य गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेको हो । बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेवाफत् सहकारीका अध्यक्ष देवकुमार नेपाली र उनकी श्रीमतीको नाममा रहेको सम्पूर्ण घरजग्गा प्रालिलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भएको समितिका संयोजक कार्कीले बताए ।
संघर्ष समितिको सक्रियतामा संस्थापक देवकुमार नेपालीले बचतकर्तासँग मिलापत्र गरेका हुन् । देवकुमार नेपाली पूर्पक्षका लागि थुनामा छन् । बचतकर्तासँग उनका दाइले मिलापत्र गरेका छन् ।
खाइनखाइ दुखले एक-एक गरेर बचत गरेको रकम डुब्ने भयो भन्ने चिन्तामा रहेका बचतकर्ता रकम पाएसँगै खुशी भएका छन् । उनीहरुले पिडित संघर्ष समितिको दवावमा आफुहरुको बचत रकम फिर्ता भएको भन्दै खुशी ब्यक्त गरे ।
यो विधेयक २०८१ चैत १५ गते सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको थियो। सरोकारवाला, विज्ञ तथा सांसदहरूसँगको व्यापक छलफलपछि परिमार्जनसहित प्रतिवेदन तयार गरी प्रस्तुत गरिएको विधेयकलाई गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली २०८० को नियम १२६ अनुसार सभामा पेस गरी सर्वसम्मत पारित गरिएको गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दु कुमार थापाले जानकारी गराए ।
उक्त विधेयकलाई उनले प्रदेशकै उत्कृष्ट कानूनी अभ्यासको उदाहरण दिएका छन् । विधेयकमा परम्परागत पेशा, जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य गर्ने प्रावधानलाई मुख्यतया जोड गरिएको उनले उल्लेख गरे । स्नातक तह पास गरी दश वर्ष दलित अधिकार क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिलाई कार्यकारी उपाध्यक्षको व्यवस्था समेत विधेयकमा गरिएको भनाई उनको छ । दलित समुदायको स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, रोजगारी, सशक्तिकरण तथा परम्परागत सीपको संरक्षणको विषय ऐनमा समावेश गरिएको छ । उनले विधेयक दलित समुदायले भोग्दै आएका हरेक समस्याको दीर्घकालीन सम्बोधन गर्ने कानूनी आधार भएको बताए । समयानुसार संशोधन गर्ने खुला व्यवस्था समेत गरिएको भनाई उनको छ ।
गण्डकी प्रदेशका सांसद डिल्लीराम सुवेदीले दलित अधिकार तथा सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आउनु गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रशंसनीय काम भएको बताए । “भौतिक विकासमा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन, सामाजिक विकासलाई पनि बराबरी प्राथमिकता दिनुपर्छ । दलित समुदायको राजनीतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक जागरणका लागि यो विधेयक रुपान्तरणको महाअभियान बन्नेछ।”, उनले भने ।
सांसद राजकुमारी भूजेलले गण्डकी प्रदेशमा १८.२ प्रतिशत जनसंख्या दलित समुदाय भएको बताउँदै उनीहरूलाई अछुत र वञ्चित अवस्थाबाट बाहिर निकाल्ने यो विधेयक सशक्त कदम भएको उल्लेख गरिन् । अधिकार सुनिश्चितताका लागि सबै मिलेर विधेयकलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने आवश्यकतालाई समेत उनले औंल्याएकी छिन् ।
सांसद हरिबहादुर भण्डारीले प्रदेशमा कानूनी संरचना नहुँदा दलित समुदायले समस्या भोगिरहेका सन्दर्भमा विधेयक आउनु सह्रानिय काम भएको बताए । संविधानले दिएका अधिकार सुनिश्चित गर्न अब कानूनी ढोका खुलेको भनाई उनको छ । जातीय भेदभाव अन्त्यबारे बहस भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, त्यसमा सरकारले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने विषयलाई उनले जोड दिएका छन् ।
सांसद विन्दु पौडेलले गण्डकीमा करिब ४ लाख ५० हजार दलित समुदाय रहेको र उनीहरू गरिबी, अशिक्षा र असमानताको घेराभित्र भएको उल्लेख गरिन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक न्यायमा पहुँच दिलाउन दलित अधिकार तथा सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रभावकारी हुने अपेक्षा उनको छ । दलित बालबालिकाका लागि छात्रवृत्ति, छात्रावास र बालविवाह नियन्त्रणको विशेष प्रावधान समेत गरिनुपर्ने माग उनले राखेकी छिन् ।
सांसद टिका कुमारी बस्यालले आज दलित समुदायका लागि ऐतिहासिक क्षण भएको उल्लेख गरिन् । सदियौँदेखि पीडा खेपेका दलित समुदायका हकअधिकार सुनिश्चित गर्ने कानूनी ढोका खुलेको उनले बताइन् । कार्यकारी उपाध्यक्षलाई प्राथमिकता दिनु विधेयकको सबल पक्ष भएको र यसले दलित समुदायको समानताको लडाइँलाई जिततर्फ पु¥याएको भनाई उनको छ ।
सांसद यशोदा रिमालले विधेयक असाध्यै महत्वपूर्ण भएको हुँदा कार्यान्वयनको पाटोलाई ख्याल गर्नुपर्ने बताइन् । उनका अनुसार कानून मात्र पर्याप्त भएर हुँदैन, कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुनुपर्छ। नेपालको संविधानलाई व्यवहारमा उतार्न यो ऐन प्रभावकारी हुने उनले उल्लेख गरिन् । जातीय विभेद अन्त्यका लागि नियमित समीक्षा गर्नुपर्ने विषयलाई उनले जोड दिएकी छिन् ।
अफगानिस्तानको जलालाबाद नजिकै गएराति गएको ६ म्याग्निच्युडको भूकम्पमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या छ सय पुगेको छ । भुकम्पमा कैयौं घाइते भएको बीबीसीले जनाएको छ । घाइतेहरुको सङ्ख्या उल्लेख भएको छैन ।
अमेरिकी भू-गर्भ सर्वेक्षण (यूसजीएस) का अनुसार भूकम्प जलालाबाद शहरबाट १७ माइल टाढा र झन्डै पाँच माइलको गहिराइमा गएको हो । भूकम्पपछि ५.२ म्याग्निच्युड सम्मका कम्तीमा पाँचवटा पराकम्पन पनि गएराति छन् ।
अफगान स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार प्रभावित क्षेत्र दुर्गम र हिमाली भू–भाग भएकाले वास्तविक क्षति र जनधनको नोक्सानीबारे पूर्ण विवरण आउन समय लाग्नेछ । उहाँले उद्धारका लागि ठूलो अभियान शुरु गरिएको र सयौं जनशक्ति परिचालन गरिएको जानकारी बताउनुभएको छ ।
अफगानिस्तान भौगोलिक रूपमा उच्च भूकम्पीय जोखिममा रहेको देश हो । तीन वर्ष अघि सन २०२२ मा ५.९ म्याग्निच्युडको भूकम्प पूर्वी अफगानिस्तानमा गएर एक हजार मानिसको ज्यान गएको थियो । त्यस्तै दुई वर्ष अघि सन् २०२३ मा पश्चिमी हेरात प्रान्तमा एक हप्तामै तीनवटा ६.३ म्याग्निच्युडका भूकम्प गएर झन्डै एक हजार पाँच सयको ज्यान गएको थियो ।





