पोखरा, १४ कार्तिक ।

गण्डकीका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट समक्ष अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, पोखराले आर्थिक वर्ष ०८१÷८२ को ३५ आँै वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।

आयोगका पोखरा कार्यालय प्रमुख डा. नारायण प्रसाद रेग्मीले शुक्रबार संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) को व्यवस्था बमोजिम प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुभयो ।

प्रदेश प्रमुख भट्टले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन नै आम नागरिकको मुख्य चाहना रहेकाले यसको नियन्त्रणमा प्रमुख भूमिका रहेको आयोग अझै सक्षम र प्रभावकारी रहनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका काम चुनौतीपूर्ण छ । मुलुकमा सुशासन स्थापना गर्न, सुशासन प्रणाली बसाउन अख्तियार अझै क्रियाशील रहने विश्वास लिएको छु ।’ प्रदेश प्रमुख भट्टले भन्नुभयो ।

राज्य संयन्त्रको तल्लो तहदेखि उपल्लो तहसम्मका कर्मचारी तथा जिम्मेवार व्यक्तिहरूको नैतिक आचरण शुद्ध र कामप्रति जवाफदेहिता हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । प्रदेश प्रमुख भट्टले भन्नुभयो– ‘हामी जो जुन पद र जिम्मेवारीमा छौँ, राष्ट्रहितलाई ध्यानमा राखेर काम गर्ने हो भने सुशासन स्थापना हुन्छ । यसका लागि हामी आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो अख्तियारीलाई दुरुपयोग नगरी लाग्नुपर्छ ।’

आयोग पोखरा कार्यालय प्रमुख डा. रेग्मीले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा प्राप्त उजुरीको प्रारम्भिक छानविन एवं विस्तृत अनुसन्धान गर्ने, भ्रष्टाचार देखिएका उजुरीउपर विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गर्ने तथा विशेष अदालतबाट भएको फैसला उपर चित्त नबुझेमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने कार्य आयोगबाट सम्पादन भइरहेको जानकारी गराउनुभयो ।

आयोगको संवैधानिक दायित्वलाई थप प्रभाविकारिताका साथ निर्वाह गर्नका लागि आयोगले आर्थिक वर्ष ०८१÷८२ मा पाँचौ रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न उपचारात्मक, निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक र संस्थागत सुदृढीकरणका रणनीति, कार्यनीति र क्रियाकलापहरु तय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा आयोगको पोखरा कार्यालयमा दर्ता भएका उजुरी १ हजार २ सय १ वटा र अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका १ सय ५९ वटा गरी कूल १ हजार ३ सय ६० मध्ये १ हजार १ सय ७९ उजुरी स्क्रिनिङ र प्रारम्भिक छानविनबाट फछ्र्यौट भइसकेका छन् । विस्तृत अनुसन्धानतर्फ १ सय १ जुरी उजुरी मात्र फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको कार्यालय प्रमुख रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।

देशभरको तुलनामा प्रदेशगत हिसाबमा गण्डकीमा उजुरी संख्या सबैभन्दा कम भएपनि स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी पोखरा महानगरपालिकामा रहेको रेग्मीले बताउनुभयो ।

भन्सार छलेका र चोरीका सामान बिक्री–वितरण रोक्न व्यवसायायीको माग
पोखरा, १४ कात्तिक ।

राजश्व अनुसन्धान कार्यालय,बुटवलका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत सुवास श्रेष्ठले राजश्व चुहाहट रोक्नका लागि नागरिककै तर्फबाट सहयोग हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले कानूनको परिपालना गर्नु र गराउनु नागरिकको कर्तव्य भएको स्मरण गराउँदै कर चुहावट रोक्नु पनि त्यही कर्तव्यअन्तर्गत रहेको बताए ।

राजश्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवलले पोखरा उद्योग वाणिज्य संघसँगको सहकार्यमा शुक्रबार पोखरामा आयोजना गरेको राजश्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने,‘राज्यले लागू गरेका नीति नियम पालना गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो । कर छली अपराध हो र राज्यले त्यस्ता व्यक्तिलाई छुट दिँदैन । तर,हामी व्यवसायीलाई दुःख दिएर हैन, सहजीकरण गरेर नै राजश्व चुहावट रोक्नका निम्ति प्रयत्नशील छौँ ।’

सो कार्यक्रममा बोल्दै पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले राजश्व अनुसन्धानका नाममा व्यवसायीको बदनाम गर्ने काम नगर्न आग्रह गरे । ‘हामी अनुसन्धान नै नगर्नुहोस् त भन्दैनौँ तर आतंकित पार्ने काम हुनुभएन,’उनले भने,‘भन्सारमा नै चोरी नियन्त्रण एवं सामानको राजश्व तिर्नका लागि कसिलो व्यवस्था गरेमात्र राजश्व बढ्छ । वास्तविक व्यवसायीले न्याय पाउँछन् ।’

लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघकी अध्यक्ष जानुका अधिकारी पराजुलीले चोरी निकासीबाट आएका सामान नियन्त्रणतर्फ लाग्न राजश्व कार्यालयसँग अनुुरोध गरिन् । व्यवसायीबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हट्नुपर्ने पनि उनको धारणा थियो ।

कार्यक्रममा राजश्व विभागका काम र र अधिकारबारे चर्चा गर्दै राजश्व कार्यालय बुटवलका लेखा प्रमुख निमराज भट्टराईले कपडा,मोटर पार्टस्,इलेक्ट्रोनिक्स सामान,मदिरालगायतका सामानमा कर छल्ने प्रवृृत्ति रहेको बताए । यस्तै गिट्टी–बालुवाका कारोवारी,जग्गा व्यवसायी,भन्सार एजेन्ट,वकिल, पटके शिक्षक, म्यानपावर कम्पनीका संचालकहरुले आयकर कम तिर्ने गरेको पनि उनको भनाइ छ । कतिपय अवस्थामा करका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा कम राजश्व तिर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको पनि उनले स्वीकारे । राजश्व चुहावट गर्नेलाई राजश्व चुहावट ऐन(अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) २०५२ अनुुसार कारवाही हुने पनि उनले बताए ।

नेपाल सरकारले सामान ढुवानी गर्ने सवारी साधनमा लागू गरेको भेइकल एण्ड कन्साइटमेण्ट ट्रयाकिङ सिस्टम (भिसीटीएस) का प्रावधानबारे चर्चा गर्दै सो कार्यालयका दीपेन्द्र श्रेष्ठले सामान ढुवानी गर्दाको असावधानीले गर्दा जरिवानामा पर्नसक्नेतर्फ सचेत हुन व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तममान बुद्धाचार्य,लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका प्रथम उपाध्यक्ष विक्रम कर्माचार्य,पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका उपमहासचिव सुदीप प्रधानाङ्ग,कार्यसमिति सदस्य टीकाराम सुवेदी र सूर्यराज घिमिरे,अधिकृत बिक्रेता संघ लेखनाथका अध्यक्ष निर्मल पौडेल,सुनचाँदी व्यवसायी दुर्गा सुनार,व्यवसायी लक्ष्मण श्रेष्ठलगायतले पनि विभिन्न जिज्ञासा राखेका थिए ।

सो उपक्रममा बोल्दै उनीहरुले अनधिकत व्यवसाय नियन्त्रणमा राज्य चुकेको आरोप लगाएका थिए । भन्सार छली तथा चोरी गरी ल्याइएका सामानहरु बजारमा निर्वाध बिक्री–वितरण हुँदा कर तिरेर वैधानिक तरिकाले व्यवसाय गर्छु भन्नेहरु मर्कामा परेको गुनासो पनि गरे ।

‘बजारमा छ्यापछ्याप्ती चोरीका वा भन्सार छलेर ल्याइएका सामान पाइन्छ । त्यस्तो सामान बेच्नेले न बिल दिन्छ, न लिन खोज्छ । सस्तोमा बिक्री हुने सामानका कारण राज्यलाई कर तिर्ने व्यवसायीहरु मर्कामा परेका छन्,’पोखराका प्रतिष्ठित कपडा व्यवसायी लक्ष्मण श्रेष्ठले भने,‘बाहिर हेर्दा सानो पसलजस्तो देखिने तर भित्रभित्रै करोडौंको सामान बेच्नेमाथि राज्यले निगरानी बढाउनुप¥यो ।’

स्थायी लेखा नम्बर( पान) मात्र लिएर काम गरिरहेका त्यस्ता व्यक्तिको वास्तविक कारोबार खोज्ने हो भने राजश्व चुहावट धेरै रोकिने पनि उनको धारणा छ । उनले राजश्व छलीका कारण नेपाल सरकारले एउटा भन्सार नाकाबाटमात्र दैनिक ४ करोड राजश्व गुमाएको अनुमान लगाए ।
‘बोर्डरको पारिपट्टि गएर सामान किनेर ल्याउँदा कतै चेकजाँच हुँदैन । गाडी निर्वाध ल्याउन पाइन्छ । कतिसम्म भने उता सामान किन्यो, यता बसेको होटलमा सामान आइपुग्छ,’उनले प्रश्न गरे,‘यस्तो चालाले कसरी सच्चा व्यापारी टिक्छन् ?’

अर्का व्यवसायी तथा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका कार्यसमिति सदस्य सूर्यराज घिमिरेले अनलाइन व्यवसायको नाममा पनि राज्यले राजश्व गुमाएको बताउँदै अनलाइन व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउन माग गरे ।

पोखरा, १४ कात्तिक ।

मिति २०८२।०५।२४ गते आन्दोलनको क्रममा कारागारबाट भागी प्रहरी कार्यालयहरुमा समेत तोडफोड, आगजनी गर्ने तथा सामानहरु लुटपाट गर्ने व्यक्तिहरुको खोजतलास गर्दै जाँदा वडा प्रहरी कार्यालय बैदाम कास्कीबाट खटिएको प्रहरी टोलिले मिति २०८२।०७।१३ गते जिल्ला कास्की पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ०७ घारीपाटन बस्ने बर्ष २६ को विवश जलारीलाई वडा प्रहरी कार्यालय बैदामबाट चोरी भएको CANON कम्पनीको SOCO डिजिटल क्यामेरा थान-१ र नम्वर प्लेट नभएको ईन्जिन नम्वर JLYCJB77102, च्यासिस नम्वर MD2A36FY1JCB33360 भएको 200 CC को NS मो.सा. थान-१ सहित पक्राउ गरी सम्मानित कास्की जिल्ला अदालतबाट अपराधिक उपद्रव सम्बन्धी मुद्दामा दिन छ (६) म्याद थप गरी अनुसन्धान प्रकृया अगाडी बढाईएको ।

नोट : निज व्यक्ति कारागार कार्यालय कास्कीमा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा थुनामा रहेको र २४ गते भागी वडा प्रहरी कार्यालय बैदाममा लुटपाट तथा चोरी गर्न पुगेको खुल्न आएको ।