काठमाण्डौँ, ०४ माघ ।
खोला किनारामा थप २० मिटरको मापदण्ड लागू गर्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले उल्टाएको छ। न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले आइतबार उक्त फैसला उल्टाएको हो।
यसअघि २०८० पुस ३ को फैसला कानुन र न्यायको रोहमा नमिलेको भन्दै उक्त फैसला उल्टाएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
फैसलामा भनिएको छ – ‘यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०८०।०९।०३ मा भएको फैसलामा उल्लिखित ‘बागमती नदी र यसका सहायक नदीका हकमा मिति २०६५/०८/०१ मा मन्त्रिपरिषदद्वारा निर्धारित मापदण्ड बाहेक दायाँ-बायाँ अर्को थप २० मिटर छाडेर मात्र नक्सा पास अनुमति दिने, कुनै नदी खोलाको हकमा सीमा नतोकिएको भएमा किनाराबाट दायाँ-बायाँ न्यूनतम २० मिटर सीमा निर्धारण गर्ने, थप गरिएको दूरीमा कुनै संरचना नबनिसकेको अवस्थामा उक्त दूरीभित्र पर्ने जग्गालाई निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी निर्माणको अनुमति प्रदान नगर्ने र उल्लिखित थप २० मिटर भित्रको जग्गामा कानुनबमोजिम नक्सा पास गरी पहिले नै भवन आदि संरचना निर्माण गरिएको अवस्थामा नदी किनारा क्षेत्रमा स्थायी संरचनाहरू निर्माण गर्न र नदी तथा खोलाहरूको सहज प्रवाहको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरी प्राप्त गर्ने भन्ने हदसम्मको उक्त फैसला कानुन र न्यायको रोहमा मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म संयुक्त इजलासको मिति २०८०।०९।०३ को फैसला केही उल्टी हुने ठहर्छ ’ ।
सर्वोच्च अदालतले खोला किनारामा थप २० मिटर खाली ठाउँ छाड्ने गरी फैसला सुनाएकोमा फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै सरकारका तर्फबाट तत्कालीन कानुन सचिव फडिन्द्र गौतमले फैसला पुनरावलोकनको निवेदन दिएका थिए।
