यातायात व्यवस्था विभागले सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने विषयमा सर्वसाधारणमा रहेको अन्योललाई सम्बोधन गर्दै स्पष्टीकरण दिएको छ ।
विभागले आगामी असोज १ गतेभित्रै इम्बोस्ड प्लेट जडान नगर्ने सवारीलाई तत्काल कुनै किसिमको दण्ड, जरिवाना वा कारबाही नगरिने स्पष्ट पारेको हो ।
विभागले मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै असोज १ गतेदेखि सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा इम्बोस्ड प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय यथावत् रहे पनि तत्काल जडान नगर्ने अन्य सवारीधनीलाई जरिवाना नगरिने कुरामा आश्वस्त पारेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मिति २०८२ असोज १ गतेदेखि जडान नगरेको खण्डमा तुरुन्त जरिवाना वा कारबाहीमा परिने भन्ने भ्रमसमेत उत्पन्न भएको विषयमा तत्काललाई कुनै किसिमको दण्ड/जरिवाना नगरिने बेहोरासमेत स्पष्ट पारिन्छ ।’
विभागले सवारीधनीहरूलाई आफूलाई अनुकूल भएको समयमा सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा गई स्वेच्छिक रूपमा इम्बोस्ड प्लेट जडान गरी सरकारको ‘डिजिटलाइजेसन’ अभियानमा सहयोग गर्न अनुरोध गरेको छ ।
इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य गर्ने निर्णय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशका यातायात मन्त्री र स्थानीय तहका प्रतिनिधि सम्मिलित समितिको २०८२ साउन २० गतेको बैठकले गरेको थियो ।
निर्णयअनुसार असोज १ गतेदेखि नयाँ दर्ता, नामसारी र नवीकरण हुने सवारीमा इम्बोस्ड प्लेट अनिवार्य गरिने उल्लेख छ । तर, यो निर्णय सार्वजनिक भएपछि विभिन्न सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल र नागरिकस्तरबाट व्यक्त भएका गुनासा र चासोप्रति विभागले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
विभागले ‘डिजिटल नेपाल’को अवधारणा अनुसार यातायात क्षेत्रलाई क्रमशः डिजिटलाइज गर्दै जानु मुलुकको आवश्यकता भएको समेत बताएको छ ।
