काठमाडौं, १२ फागुन ।
सरकारले जेन–जी परिषद गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेन–जी परिषद् गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिएका छन् ।
बैठकले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि चीन सरकारबाट प्राप्त हुने प्रस्ताविक चार मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको नगद अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय समेत गरेको उनले बताए ।
त्यस्तै बैठकले चालू आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए बमोजिम बुढीगण्डकी जलाशय युक्त जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय लगानी ढाँचा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसका साथै बैठकले काठमाडौं जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश डा।दिवाकर भट्टलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतको कामसमेत हेर्ने गरी उपभोक्ता अदालत काठमाडौंको अध्यक्ष तोक्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता अर्यालले बताए ।
मन्त्रिपरिषद्ले बिमा ऐन २०७९ को दफा १४० बमोजिमको कसुर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न जिल्ला अदालतलाई तोक्ने र विक्रम संवत् २०८३ साल वैशाख १ गतेदेखि चैत मसान्तसम्म एक वर्ष भरी दिइने सार्वजनिक बिदा निर्धारण गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
