पोखरा, १० फागुन ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आसन्न निर्वाचनको सन्दर्भमा बालबालिकालाई कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा प्रयोग नगर्न निर्देशन जारी गरेको छ। सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचन प्रचार–प्रसार, सभा, जुलुस, र्याली तथा अन्य राजनीतिक कार्यक्रमहरूमा बालबालिकाको संलग्नता गराउन नहुने स्पष्ट पारेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६६ ले बालबालिकालाई राजनीतिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ। त्यस्तै, निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ तथा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ ले समेत बालबालिकालाई निर्वाचन प्रचारमा प्रयोग गरे कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरिएको छ। कानुन उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई जरिवाना, कैद तथा उम्मेदवारी रद्दसम्म हुन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
प्रदेश बालअधिकार समितिको निर्णयअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको सन्दर्भमा बालबालिकाको दुरुपयोग रोक्न सरोकारवाला निकायहरूबीच समन्वय र सचेतना अभिवृद्धि गरिने जनाइएको छ। मन्त्रालयले बालबालिकाको संवैधानिक तथा मौलिक अधिकारको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धनमा सबै राजनीतिक दल, उम्मेदवार, अभिभावक तथा नागरिक समाजलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “निर्वाचन लोकतन्त्रको उत्सव हो, तर यो उत्सव बालअधिकारको उल्लंघनको माध्यम बन्नु हुँदैन।” त्यसैले चुनावी सभामा स्वागत, सम्मान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जुलुस वा कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक गतिविधिमा बालबालिकाको सहभागिता शून्य बनाउने वातावरण निर्माण गर्न मन्त्रालयले अपिल गरेको छ।
मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख हरि बहादुर खपाङीले हस्ताक्षर गरेको उक्त विज्ञप्तिमा बालबालिकाको अधिकार संरक्षणमा सबै पक्ष गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले निर्वाचनलाई स्वच्छ, मर्यादित र बालमैत्री बनाउन यो कदम चालिएको स्पष्ट पारेको छ।
