पोखरा, १० चैत्त ।
गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकुमार थापाले मन्त्रालयले महिला, बालबालिका तथा हिंसा पीडितहरूको संरक्षण, पुनस्र्थापना र सशक्तिकरणका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको बताएका छन्। गण्डकी प्रदेश सभाको नवौं अधिवेशनमा यसअघि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफल दिँदै उनले मंगलबार यस्तो बताएका हुन् ।
मन्त्रालयले हिंसा प्रभावित महिला तथा बालबालिकाका लागि दीर्घकालीन पुनस्र्थापना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याई हालसम्म ९४ जनालाई आश्रय प्रदान गरेको छ । तीमध्ये ४६ जनालाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको छ भने बाँकीले सुरक्षित आवाससहित मनोवैज्ञानिक सहयोग पाइरहेका छन्। साथै, बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी, लमजुङ, गोरखा, स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपुर जिल्लामा अल्पकालीन सेवा केन्द्र सञ्चालनमा रही तत्काल उद्धार र संरक्षण सेवा उपलब्ध गराइँदै आएको उनले जानकारी गराए ।
महिलाहरूलाई तुरुन्त सहायता उपलब्ध गराउन टोल–फ्री हेल्पलाइन र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि दुभाषेसहितको सहायता कक्ष सञ्चालनमा रहेको मन्त्री थापाले उल्लेख गरे । महिला उद्यमशीलता, नेतृत्व विकास, लोक सेवा तयारी तथा प्रविधि सहयोगमार्फत महिलाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू समेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भइरहेका छन्।
कानुनी सहयोगका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीमार्फत सेवा प्रवाह हुँदै आएको छ भने कास्की र पर्वतस्थित व्यवसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्रहरूबाट विभिन्न सीपमूलक तालिम सञ्चालन भइरहेका छन्। इलेक्ट्रिकल, अटो मेकानिक, सिलाइकटाई, ब्युटिसियन, मोबाइल मर्मत लगायतका तालिमले सहभागीलाई स्वरोजगारी र रोजगारीमा जोड्न सहयोग पुगेको मन्त्री थापाको भनाइ छ।
यसैबीच, गत भदौ २३–२४ मा भएको जेन्जी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक क्षतिको मर्मत तथा पुनर्निर्माण कार्य जारी रहेको छ । उक्त घटनामा मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूमा गरी करिब ११ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो। बीमा दाबी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र केही सामग्री लिलामी प्रक्रियामा रहेको उनले जनाए ।
कानुनी तथा नीतिगत सुधारअन्तर्गत दलित अधिकार, अपाङ्गता अधिकार तथा गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ भने बालबालिका अधिकारसम्बन्धी नियमावली अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए ।
गोरखाको छेपेटारमा निर्माण सम्पन्न ज्येष्ठ नागरिक आश्रम सञ्चालनको तयारीमा रहेको छ भने पोखरा–८ मा सरकारी कर्मचारीका शिशुहरूको दिवा हेरचाह केन्द्र सञ्चालनमा आइसकेको छ, जहाँ हाल १७ जना बालबालिकालाई सेवा दिइँदैछ।
शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण सेवा सञ्चालनका लागि ४८ संस्थालाई अनुमति प्रदान गरिएको छ भने अन्य संस्थाहरू प्रक्रिया मै छन्। यसबाट प्रदेश सरकारको राजस्वमा समेत योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको मन्त्री थापाको भनाई छ । सीप विकासतर्फ कास्की र पर्वतमा सयौं युवालाई तालिम प्रदान गरिएको छ। कास्कीमा २८७ र पर्वतमा २४० जनाले तालिम सम्पन्न गरिसकेका छन् भने थप सयौं प्रशिक्षार्थी तालिममा संलग्न छन्।
दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि स्याङ्जाको फेदिखोलामा दक्षिण कोरियाको सहयोगमा प्राविधिक शिक्षालय निर्माण कार्य अघि बढिरहेको छ। त्यस्तै, प्रदेश संग्रहालय पोखरामा कोसेलीघर निर्माण कार्य जारी रहेको छ। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन १३ आप्रवासी स्रोत केन्द्रमार्फत वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ भने २८ स्थानीय तहसँग सहकार्यमा योग तथा ध्यान कार्यक्रम पनि सञ्चालन भइरहेका छन्।
मन्त्रालयले शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, भाषा, संस्कृति, श्रम तथा रोजगार लगायतका क्षेत्रमा समग्र सामाजिक विकासका कार्यक्रमहरू निरन्तर सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ।
