पोखरा ,४ भदौ
गण्डकी प्रदेशमा घरेलु मदिरा उत्पादन र बिक्रीलाई वैधानिकता दिने विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ । मंगलबारको प्रदेश सभा बैठकबाट गण्डकी प्रदेशमा घरेलु मदिराको उत्पादनलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको हो ।
विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि प्रदेशमा घरेलु मदिराले वैधानिकता पाउनेछ । यसका लागि बढीमा एक महिना समय लाग्नेछ । विधेयकले घरेलु मदिरा उत्पादन र बिक्री गर्न उद्योग तथा वाणिज्य हेर्ने जिल्लास्थित कार्यालयमा दर्ता भई इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । धर्म, संस्कृति र घरायसी प्रयोजनका लागि वार्षिक ६० लिटरसम्म मदिरा उत्पादनका लागि भने कुनै रोक लगाइएको छैन । सरकारले वार्षिक ५० लिटरसम्म उत्पादन गर्न सकिने गरी विधेयक दर्ता गराएको थियो । अर्थ तथा विकास समिति र त्यसअन्तर्गत गठित उपसमितिमा छलफलपछि दफा ३ को उपदफा २ मा संशोधन गरेर ६० लिटरसम्म घरेलु मदिरा र ६० लिटरसम्म जाँड उत्पादन गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा जाँड उत्पादनसम्बन्धी कुनै व्यवस्था समावेश थिएन ।
घरेलु मदिरा उत्पादन गर्दा कोदो, फापर, उवा, जौ, गहुँ वा मकैमध्ये कुनै एक, स्याउ, सुन्तला, खुर्पानी, मेवा, अम्बा, लिची, ऐसेलु, चुत्रो, डिम्बरलगायत फलफूलमध्ये कुनै एक र जडीबुटीमा मर्चाको प्रयोग गरिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । संकलन, बोटलिङ, प्याकेजिङ तथा लेबलिङ गरी बिक्री गर्ने उद्योगले इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिसँग घरेलु मदिरा संकलन सम्बन्धमा सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
उद्योगले वर्षभरिमा उत्पादकबाट खरिद गर्ने घरेलु मदिराको अनुमानित परिमाण, घरेलु मदिरा सम्बन्धमा उत्पादकले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ, मर्चा, उत्पादन र भण्डारणमा प्रयोग हुने सामानमा एकरुपता र कायम गर्नुपर्ने गुणस्तर, उत्पादकले घरेलु मदिरा उपलब्ध गराउने अनुमानित अवधि, उत्पादकले घरेलु मदिरा उत्पादनको लागि प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको आपूर्ति गरिने क्षेत्र वा स्थान र आपूर्तिकर्तासम्बन्धी विवरण, घरेलु मदिरा खरिद, संकलन तथा भुक्तानीसम्बन्धी अन्य आवश्यक विषय सम्झौतामा उल्लेख गरिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
उत्पादकले घरेलु मदिरामा तोकिएको अल्कोहलको मात्रामा एक प्रतिशतभन्दा बढी फरक वा गुणस्तरमा उल्लेखनीय रूपबाट फरक पार्न नपाउने व्यवस्था विधेयकको दफा १५ को उपदफा ३ मा उल्लेख छ । उपदफा ४ ले घरेलु मदिराको मात्रा वा गुणस्तर जाँच गर्न प्रदेश सरकारले प्रयोगशाला स्थापना गर्न वा प्रदेशभित्र कुनै प्रयोगशालाामा गुणस्तर जाँच गर्ने गरी तोक्न सक्ने व्यवस्था समेटेको छ। मर्चामा प्रयोग हुने जीवाणु प्रजाति प्रदेश सरकारले तोकेको प्रयोगशालाबाट प्रमाणित र मर्चाको गुणस्तर परीक्षण हुनुपर्ने, मर्चाका लागि कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्नुअघि प्राथमिक प्रशोधन क्लिनिङ, ड्राइङ अनिवार्य गर्नुपर्नेछ । मर्चामात्र उत्पादन गर्ने व्यक्ति, उद्योग, फर्म वा संस्थाले इजाजतपत्र लिएर बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था दफा ३० ले गरेको छ । मर्चाको लेबलिङमा उत्पादकको विवरण, म्याद समाप्त हुने मिति, प्रयोग भएका कच्चा पदार्थ, प्रयोगको मात्रा र विधि, तौल र मूल्य, भण्डारणसम्बन्धी जानकारी अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने दफा ३१ को उपदफा १ मा उल्लेख छ । उत्पादकले आफैं मर्चाको उत्पादन गरी घरेलु मदिरा उत्पादन गर्दा भने कुनै बाधा पर्ने छैन ।
इजाजत–पत्र प्राप्त फर्मबाहेक अरूलाई मदिरा खुद्रा वा थोक कुनै पनि प्रकारले बिक्री वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकमा समावेश छ । प्लास्टिकको बोतल वा पोकामा घरेलु मदिरा राखेर बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था दफा १८ ले गरेको छ ।
