पोखरा, ३ असोज ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको स्विकृत कार्यक्रममा भएका तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, भ्रमणजस्ता कार्यक्रम हाललाई सञ्चालन नगर्ने भएको छ । प्रदेश मन्त्रिपषिद्को विहीबार साँझ बसेको बैठकले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने भन्दै प्रदेश सरकार मातहतका पदाधिकारी र कर्मचारीले कुनै पनि प्रकारको बैठक भत्ता नलिने निर्णय समेत गरेको छ ।
गण्डकी सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला मन्त्री डा टकराज गुरुङले अनिवार्य दायित्व र कार्यालय सञ्चालनको लागि आवस्यक न्यूनतम खर्चमात्र गर्ने, अत्यावस्यक बाहेक कर्मचारीलाई भ्रमण र काजमा नखटाउने, विदा स्विकृत नगर्ने निर्णय गरेको बताए । जेनजीको आन्दोलनपछि उत्पन्न विषम परिस्थितिका कारण यस्तो निर्णय गर्नुपरेको उनले बतए । बैठकले प्रदेशका मन्त्रालय, निकाय तथा कार्यालयबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सार्वजनिक यातायात, औषधी आपूर्ति, खाद्यान्नलगायत आकस्मिक र नियमित सेवा प्रवाहको लागि उपलब्ध स्रोत साथनबाट वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने निर्णसमेत गरेको छ ।
चाडपर्व नजिकिएकाले सरोकारवालासंगको समन्वयमा खाद्यान्न लगायत सामाग्रीको सहज आपूर्ति, कालोबजारी नियन्त्रण र बजार अनुगमनलगायत काम गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । जेन जीको बिरोध प्रदर्शन र आन्दोलनका क्रममा मन्त्रालय र मातहतका निकाय, कार्यालहरुमा भएको आगजनी र तोडफोडबाट हुन गएको क्षतीका विषयमा पनि बैठकमा व्यापक छलफल भएको थियो । प्रवक्ता मन्त्री गुरुङका अनुसार आगजनी र तोडफोडबाट हुन गएको सार्वजनिक सम्पत्तीरभवन तथा सवारी साधन लगायतको यकिन विवरण तयार गरी पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने वा मर्मत गरेमात्र हुने भनेर बर्गीकरणका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई जिम्मा दिइएको छ ।
निजी क्षेत्र, राजनीतिक दलका कार्यालयहरुमा भएको तोडफोड सार्वजनिक संरचनाहरुमा भएको क्षतिप्रति बैठकले दुख व्यक्त गरेको थियो । बैठकले आन्दोलनको क्रममा सहादत प्राप्त गरेका सम्पूर्णप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवार र आफन्तजनमा समवेदना र घाईतेको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गरेको छ । साथै असहज परिस्थितिमा पनि विचलित नभई सेवाग्राही र कार्यालयको सरसफाईमा अहोरात्र खट्ने राष्ट्रसेवकलाई धन्यवाद दिदै आगामी दिनमासमेत सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गरी सरकारप्रति नागरिकको विश्वास अभिबृद्धि गर्न निर्देशन दिने बैठकले निर्णय गरेको छ । उच्च मनोबलका साथ विषम परिस्थितिको सामना गर्ने बैठकको निर्णयमा छ ।
यसैबीच विहीबारको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले औषधीजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक गण्डकी प्रदेश सभामा पेश गर्न स्विकृति दिएको छ ।
यसैगरी पर्यटन तथा उद्योग मन्त्रालयको बृद्धिमुखी उद्यमशिलता र रोजगारी प्रवद्र्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन पहिलो संसोधन कार्यविधि २०८२ लाई पनि बैठकले स्विकृत गरेको छ । यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऋषिराज आचार्यलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा र ध्रुव गिरीलाई प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा सरुवा गरेको छ ।
